विदेशी नागरिकों के निर्वासन और असम के डिटेंशन केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने के कारणों, उनके निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण न देने को लेकर असम सरकार को फटकार लगाई है.