एक संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है... कोई नहीं जानता कि कौन-सा मामला सूचीबद्ध किया जाएगा.
पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि कर राजस्व के नजरिए से 2019-20 एक बुरा वित्त वर्ष साबित होने जा रहा है.
विशेष रिपोर्ट: द वायर द्वारा प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेज़ों से पता चलता है कि 15 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्कालीन प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें आधार जारी करने, एनपीआर डेटाबेस के साथ आधार नंबर को जोड़ने और समय-समय पर एनपीआर में आधार नंबर अपडेट करने को लेकर चर्चा की गई थी.
अमरावती को विधायी, विशाखापत्तनम को कार्यकारी और करनूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी राजधानी को स्थानांतरित करने के कदम का भारी विरोध कर रही है. आज टीडीपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया.
‘केजरीवाल की 10 गारंटी’ नाम से जारी किए गए कार्ड में 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त योजना जारी रखने, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, दो करोड़ पौधे लगाने, स्वच्छ यमुना नदी और अगले पांच वर्ष के दौरान दिल्ली में प्रदूषण कम करने का वादा शामिल है.
चुनावी बॉन्ड योजना को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2017 में विभिन्न कानूनों में संशोधन किया था. इसके बाद एडीआर ने याचिका दायर कर इन संशोधनों को चुनौती दी थी.
इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी की ओर से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने यह कहकर ख़ारिज कर दिया था कि शहर का नाम बदलने से जनहित प्रभावित नहीं होता. याचिकाकर्ता ने इस फ़ैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.
