अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा देहरादून में बुलाई गई एक महापंचायत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद से हटाने और पिछले महीने आदेश दी गई सीबीआई जांच में उन्हें शामिल करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया. महापंचायत के ज़रिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया है.
बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिज़ुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी-20 विश्व कप 2026 के दौरान भारत में होने वाले अपने मैचों को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीलंका में कराने की मांग की थी, जिसे जय शाह की अध्यक्षता वाली आईसीसी ने ख़ारिज कर दिया है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा था कि दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की क्रांति को सुना है, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ बम फेंका था. आम आदमी पार्टी ने उन पर तंज़ कसते हुए कहा कि रेखा गुप्ता ने इतिहास का ‘अपडेटेड’ संस्करण पेश किया है.
पाकिस्तान के झंडे और हथियारों से जुड़ी तस्वीरें व वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने के आरोप में गिरफ़्तार व्यक्ति को ज़मानत देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त करने और शांति बहाल करने की इच्छा को ‘राजद्रोह’ नहीं माना जा सकता.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत सरकार ने 32 देशों में सात बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर 13 करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च किए. लेकिन सवाल यह है कि क्या इस महंगे कूटनीतिक अभियान से भारत को कोई ठोस अंतरराष्ट्रीय समर्थन या रणनीतिक लाभ मिला?
ईडी का कहना है कि जलवायु कार्यकर्ता हरजीत सिंह के संगठन सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त कथित छह करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी धन की जांच कर रहा है. आरोप है कि इन पैसों का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नैरेटिव गढ़ने में किया गया.
लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पिछले वर्ष 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था. उनके वकील ने पूछते हैं कि उनका अपराध क्या है? यह कि सरकार को उसके ही वादे की याद दिलाना कि लद्दाख के लोगों को छठी अनुसूची के तहत संरक्षण और संवैधानिक अधिकार देने का वादा किया था.
