दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉलेज डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि आरटीआई आवेदन का उद्देश्य तीसरे पक्ष की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं हो सकता. याचिका में 1978 में स्नातक करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति मांगी गई थी.
उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में प्रशासनिक पदों के लिए साल 2020-21 में परीक्षा हुई थी, जिसमें क़रीब 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था. अब एक पड़ताल में सामने आया है कि इस परीक्षा में नियुक्त हर 5 में से 1 उम्मीदवार किसी अधिकारी या नेता के रिश्तेदार हैं.
कुपोषण से जूझ रहे ओडिशा में सरकार ने 2018 में एक योजना के तहत महिलाओं को घर के पास के तालाबों की सफाई के लिए सब्सिडी देते हुए मछली पालन में प्रशिक्षण दिया और मछली के बीज उपलब्ध कराए. आज वे महिलाएं मछली पालन से आजीविका के साथ-साथ पोषण का लाभ भी ले रही हैं.
क्लाइमेट रिस्क हॉराइजंस के अध्ययन में कहा गया है कि उत्तराखंड के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 10,678 मेगावाट की क्षमता वाली कम से कम 15 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिसमें क़रीब 70 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और वे जगहें भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की ज़द में आ सकती हैं.
द न्यूज़ मिनट और न्यूज़लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया था कि साल 2019 में सरकार गठन को लेकर भाजपा और एनसीपी के शीर्ष नेताओं की बैठक में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे. इस बयान पर सवाल उठने के बाद वो इस बात से मुकर गए हैं.
छत्तीसगढ़ की एक युवा सरपंच को निर्माण कार्य में कथित देरी के आधार पर हटा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे महिलाओं के ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह मानते हुए बहाली का आदेश दिया है. कोर्ट ने महिला को एक लाख रुपये मुआवज़ा देने का निर्देश देते हुए जोड़ा कि सरकार ज़िम्मेदार अधिकारियों से यह राशि वसूल सकती है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद इंफाल घाटी और जिरीबाम के छह थानाक्षेत्रों को आफस्पा के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया. इन क्षेत्रों से साल 2022 में आफस्पा हटाया गया था.
