विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को अडानी समूह के ख़िलाफ़ कथित ‘भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं’ का मुद्दा उठाने के लिए 13 नोटिस सौंपे थे. लोकसभा में भी इस पर चर्चा की मांग हुई थी, हालांकि दोनों सदनों में इसे ख़ारिज कर दिया गया.