मणिपुर: पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग संबंधी प्रदर्शन तेज़, राजमार्ग जाम

मणिपुर की भाजपा सरकार ने बीते दो जुलाई को मणिपुर (पर्वतीय क्षेत्र) जिला परिषद छठे एवं सातवें संशोधन विधेयक पेश किए थे. पर्वतीय क्षेत्र का राज्य के घाटी वाले इलाकों के समतुल्य विकास सुनिश्चित करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ये विधेयक उनकी मांगों के अनुरूप नहीं हैं. 

संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र पर किसानों से किए वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया

निरस्त हो चुके तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति का गठन किया गया और न ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज फ़र्ज़ी मामले वापस लिए गए हैं.

असम: हिरासत से कथित तौर पर भागने की कोशिश कर रहे दो लोगों की पुलिस गोलीबारी में मौत

असम के कछार ज़िले का मामला. बीते जून महीने में असम सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को बताया था कि मई 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा के असम का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से 13 महीनों में पूरे राज्य में हिरासत से कथित तौर पर भागने के प्रयास के दौरान पुलिस कार्रवाई की कुल 161 घटनाएं हुईं, जिनमें 51 आरोपियों की मौत हो गई.

एसकेएम का दावा, केंद्र के निर्देशों पर किसान आंदोलन से जुड़े ट्विटर अकाउंट बंद किए गए

केंद्र द्वारा रद्द कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि ट्विटर ने केंद्र सरकार के निर्देशों पर आंदोलन से जुड़े लगभग 12 अकाउंट बंद किए हैं. उन्होंने मांग की है कि ऐसे सभी ट्विटर अकाउंट जिन पर अलोकतांत्रिक और अनुचित रूप से रोक लगाई गई है, उन्हें बहाल किया जाए.

13 महीनों में असम पुलिस की कार्रवाई में 51 लोगों की मौत, 139 घायल: राज्य सरकार

असम सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को बताया कि मई 2021 में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कार्यभार संभालने के बाद 13 महीनों में पूरे राज्य में पुलिस कार्रवाई या मुठभेड़ की कुल 161 घटनाएं हुईं, जिनमें 51 आरोपियों की मौत हो गई और 139 अन्य घायल हो गए. हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें अदालत की निगरानी में किसी स्वतंत्र एजेंसी से मुठभेड़ों की जांच कराने का अनुरोध किया गया है.

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित

उत्तराखंड सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी, जो वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख हैं. अन्य सदस्यों में दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं.

हरियाणा: 9वीं की किताब में बंटवारे के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार बताया, संघ-सावरकर की तारीफ़

हरियाणा के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार कक्षा 9 की इतिहास की एक नई किताब में विभाजन के लिए कांग्रेस को दोषी बताते हुए आरएसएस और इसके संस्थापकों के ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ को सराहा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुडा का कहना है कि यह भाजपा द्वारा शिक्षा के ‘राजनीतिकरण’ का स्पष्ट प्रयास है.

राजस्थान में भाजपा शासन के दौरान भी मंदिरों को या तो ध्वस्त किया गया या हटाया गया था: रिपोर्ट

राजस्थान में अलवर ज़िले के राजगढ़ में अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत दो मंदिरों को आंशिक रूप से ध्वस्त किए जाने को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार भाजपा के निशाने पर है. कांग्रेस शासित राज्य में राजगढ़ नगरपालिका भाजपा द्वारा संचालित है. कांग्रेस का कहना है कि इस बात के दस्तावेज़ी सबूत हैं कि नगरपालिका में मंदिरों से संबंधित अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव रखा गया था.

असम: ‘उग्रवादियों के हमले’ के बाद पुलिस हिरासत में रहे दो कथित पशु तस्कर मारे गए

पुलिस ने कहा है कि असम के कोकराझार ज़िले जामदुआर इलाके में बीते 18 अप्रैल की देर रात उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पशु तस्कर अकबर बंजारा और सलमान बंजारा मारे गए और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने असम पुलिस की कहानी पर संदेह जताते हुए कहा कि विधि-शासन पर बंदूक-शासन हावी हो चुका है.

कर्नाटक में भ्रष्टाचार के चलते मठ भी अनुदान के लिए 30 प्रतिशत कमीशन देते हैं: लिंगायत संत

यह आरोप ऐसे समय आया है जब 12 अप्रैल को उडुपी के एक होटल में एक ठेकेदार ने मंत्री और भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद ईश्वरप्पा ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. इस आरोप पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार संत के आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रही है.

यूपी: आज़म ख़ान द्वारा कथित तौर पर क़ब्ज़ाईं संपत्तियों को वक़्फ़ बोर्ड ने वापस लिया

शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि 2012 में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद वक़्फ़ की कई संपत्तियों पर आज़म ख़ान ने कथित तौर पर क़ब्ज़ा कर लिया था. वे तब वक़्फ़ मंत्री हुआ करते थे. वहीं, बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि सैकड़ों करोड़ क़ीमत वाली कम से कम सात ऐसी संपत्तियां रामपुर नवाब के परिवार को वापस कर दी गई हैं. 

गुजरातः पार-तापी-नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में क्यों हैं आदिवासी

इस परियोजना के तहत पश्चिमी घाट के जल अधिशेष क्षेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ के पानी को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए तीन नदियों- पार, तापी और नर्मदा को जोड़ने का प्रस्ताव है. इसके चलते कई हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न होंगे. जिन ज़िलों में यह परियोजना क्रियान्वित होनी है, वह आदिवासी बहुल हैं, जो इसके विरोध में हैं.

मोदी-शाह ने आठ साल में कभी किसी बंगाली को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया: बाबुल सुप्रियो

बीते वर्ष भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले बाबुल सुप्रियो ने कहा कि पिछले आठ साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी बंगाली को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए. क्या उन्हें लगता है कि बंगाली लोग कैबिनेट मंत्री बनने योग्य नहीं हैं?

असम: निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई राज्यपाल के संबोधन में खलल डालने के लिए विधानसभा से निलंबित

असम विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल जगदीश मुखी के संबोधन के दौरान निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने एक लाख युवाओं को रोज़गार, किसानों से धान की ख़रीद, स्वदेशी मूल के लोगों को ज़मीन का अधिकार देने और जलापूर्ति योजना में भ्रष्टाचार जैसे अन्य मुद्दे उठाने की कोशिश की थी. राज्यपाल के भाषण के बाद उनका निलंबन वापस ले लिया गया.

असम: पासपोर्ट कार्यालय ने मंत्री के ख़िलाफ़ चुनाव लड़े कार्यकर्ता की नागरिकता ‘संदिग्ध’ बताई

पिछले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल से चुनाव लड़ने वाले अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले की नागरिकता को पुलिस ने पासपोर्ट रिन्यूअल प्रक्रिया के तहत अपनी सत्यापन रिपोर्ट में ‘संदिग्ध’ क़रार दिया है. डोले ने दावा किया कि यह उन्हें चुप कराने का हथकंडा है क्योंकि वे अक्सर भाजपा नीत सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं.

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