मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की शीर्ष अधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों पर अमेरिकी संसद की सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि एक साल तक भारत सरकार द्वारा जारी धमकियां, एमनेस्टी इंडिया के दफ़्तरों पर हमले, कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों से पूछताछ आदि के बाद यह कदम उठाया गया.
पीटर मुखर्जी का 2018 में दिया यह बयान दिखाता है कि ईडी के आरोपों के अनुसार जो रिश्वत कार्ति चिदंबरम को दी गई थी, वह असल में मुकेश अंबानी की एक फर्म के लिए थी. हालांकि यह साफ नहीं है कि मोदी सरकार की इस प्रमुख जांच एजेंसी ने यह जानकारी मिलने के बाद क्या कदम उठाया था.
वित्त मंत्रालय ने एक अप्रत्याशित आदेश में ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को एक साल का कार्यकाल विस्तार दिया है. बीते समय में विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ बढ़े ईडी मामलों के चलते आलोचकों का कहना है चूंकि सीबीआई को लंबी जांच प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम अब ईडी को सौंप दिया गया है.
इन संगठनों ने बयान जारी कर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा एमनेस्टी इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है. इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले इस संगठन के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
सरकार द्वारा निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को भारत में अपना काम रोकने की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि मानवाधिकार देश के क़ानून को तोड़ने का बहाना नहीं हो सकता है.
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपना काम बंद करने का यह क़दम ईडी द्वारा उसके खातों को फ्रीज किए जाने के बाद उठाया है. संगठन के इस क़दम से क़रीब 150 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी.
सीबीआई ने देश के पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा के अलावा पूर्व एयर वाइस मार्शल जसबीर सिंह पनेसर, पूर्व डिप्टी चीफ टेस्ट पायलट एसए कुंटे, सेवानिवृत्त विंग कमांडर थॉमस मैथ्यू और (रिटा.) ग्रुप कैप्टन एन. संतोष के ख़िलाफ़ भी मुक़दमा चलाने की अनुमति मांगी है.
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम क़ानून की धाराओं के तहत गिरफ़्तार किया गया है. मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने उन्हें 19 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है.
राजस्थान में हुई ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा कि जब राज्य में सरकार गिराने में केंद्र की चालें असफल हो गईं, तो ईडी के छापे शुरू हो गए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं.
राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने कहा है कि पिछले साल राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अशोक गहलोत और पार्टी में उनके समर्थक उनके ही ख़िलाफ़ एकजुट हो गए जिसके कारण उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित तीन मंत्रियों को पद से हटाने के बाद राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले विधानसभा में बहुमत सिद्ध करें और उसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल करें.
राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच पहली बार बयान देते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं. पायलट को पद से हटाने के साथ ही उनके दो समर्थकों को भी कैबिनेट से हटा दिया गया है.
व्हिप जारी होने के बाद भी सोमवार को राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के शामिल न होने के बाद मंगलवार को दोबारा विधायक दल की बैठक बुलाकर पायलट से शामिल होने को कहा गया है. राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हम उन्हें दूसरा मौक़ा दे रहे हैं.
राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मंज़ूर किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी को कमज़ोर करने या साज़िश रचने वाले किसी भी कांग्रेस विधायक, पदाधिकारी के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. हालांकि ह्विप जारी किए जाने के बाद भी सचिन पायलट बैठक में शामिल नहीं हुए.
राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान पार्टी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की. वहीं ईडी ने एक ऐसे कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी जिस पर भाजपा मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा चुकी है.