द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
अमेरिकी सरकार की एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) द्वारा पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव वाले स्टार्ट-अप एएसएआर के सहयोग से यह अध्ययन किया गया है. अध्ययन में पाया गया कि ग़रीब परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर को फिर से भरने की कीमत इसके उपयोग में एक बड़ी बाधा है.
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना ‘भाजपा निर्मित महंगाई पर सबसे बड़ा हमला’ है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कल्याणकारी योजनाओं को ‘रेवड़ी’ कहकर अपमानित नहीं करना चाहिए. उन्हें विशेषकर महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए और एक समयसीमा बतानी चाहिए कि वह महंगाई पर कब लगाम लगाएंगे.
वीडियो: टमाटर के भाव 140 रुपये तक चले गए हैं, वहीं रसोई गैस के दाम 1100 रुपये के ऊपर पहुंच गया है. साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया था. इस वादे को लेकर द वायर की टीम ने दिल्ली की जनता से राय जानी.
बच्चों के अधिकार के लिए लड़ने वाली माताओं के एक समूह ‘वारियर मॉम्स’ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि अभी औसतन 1,000 रुपये से ऊपर चल रहे सिलेंडर को ख़रीदने में असमर्थ वंचित परिवार ईंधन के लिए लकड़ी या कंडे जलाने पर निर्भर हैं, जिससे गर्भ में ही बच्चे की मौत होने, अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस, शारीरिक विकास में बाधा जैसी समस्याएं आ रही हैं.
एलपीजी के दाम मई, 2022 से अब तक तीसरी बार और इस साल चौथी बार बढ़ाए गए हैं. कांग्रेस ने इसे 'जनविरोधी निर्णय' बताते हुए इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है. वहीं, टीएमसी ने तंज़ किया कि 'मोदी जी के अमृतकाल में मुश्किलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं.'
घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की क़ीमतों में इस महीने दूसरी बार और दो महीने से भी कम समय में तीसरी बार वृद्धि की गई है. सात मई को प्रति सिलेंडर 50 रुपये की वृद्धि की गई थी. इससे पहले 22 मार्च को भी प्रति सिलेंडर कीमतों में इतनी ही वृद्धि की गई थी. अप्रैल 2021 के बाद से एलपीजी सिलेंडर के दाम 193.5 रुपये बढ़ चुके हैं. वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम भी आठ रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए
घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी के ख़िलाफ़ युवा कांग्रेस ने दिल्ली स्थित केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास के पास प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने यह दावा भी किया कि मोदी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 585 रुपये की बढ़ोतरी की है और सब्सिडी भी पूरी तरह ख़त्म कर दी है.
कांग्रेस नेता अलका लांबा ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि को लेकर आरोप लगाया कि केंद्र वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है और दाम बढ़ा रहा है. वहीं, तेलंगाना राष्ट्र समिति की नेता के. कविता ने कहा कि मोदी सरकार के कार्य और फैसले उनकी आम जनता के प्रति असंवेदनशीलता को दिखाते हैं.
शनिवार को पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों में फिर प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. पिछले 12 दिनों के दौरान अब तक 7.2 रुपये की वृद्धि की जा चुकी है. इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि 'मोदी जी देश के लोगों को रोज़ाना पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमत बढ़ाने का गुड मॉर्निंग गिफ्ट देते हैं.'
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर 2,253 रुपये का मिलेगा. साथ ही, विमान ईंधन (एटीएफ) की क़ीमत राष्ट्रीय राजधानी में 2,258.54 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़ाई गई हैं.
पेट्रोल और डीज़ल के दामों में एक बार फ़िर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. इस तरह पिछले 10 दिन में नौ बार बढ़ोतरी करने से इनकी कीमतों में 6.40 रुपये प्रति लीटर का इज़ाफ़ा हो गया है. इसके ख़िलाफ़ कांग्रेस सांसदों ने राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर ‘महंगाई मुक्त भारत’ अभियान के तहत धरना दिया.
पेट्रोल और डीज़ल के दामों में पिछले नौ दिनों में कुल 5.60 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ाना, सरकारी कंपनियों को ‘बेचना’ और किसानों को ‘लाचार करना’ उनका रोज़ का काम हो गया है.
मंगलवार को फिर से पेट्रोल की क़ीमत में 80 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल के दाम में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. 22 मार्च से क़ीमत में वृद्धि शुरू होने के बाद से अब तक पेट्रोल और डीज़ल के दाम कुल 4.80 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं.
सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. पिछले एक सप्ताह में कीमतों में छठी बार बढ़ोतरी की गई है. मूल्यवृद्धि को लेकर विपक्षी दल के सदस्यों ने कहा कि सरकार तर्क देती है कि तेल कंपनियां मूल्य बढ़ाती हैं और उसका हस्तक्षेप नहीं होता. अगर यह बात सही है तो यूपी समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय इनके दाम कैसे नहीं बढ़े.