Supreme Court Collegium

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने माना कि सरकार के कहने पर जस्टिस श्रीधरन के तबादले का फैसला बदला गया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पुनर्विचार अनुरोध के बाद अपने पिछले फैसले में बदलाव करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला अब छत्तीसगढ़ की बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सिफारिश की है.

16/10/2025

कॉलेजियम द्वारा जस्टिस पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पर जस्टिस नागरत्ना ने असहमति जताई: रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है. कॉलेजियम की एकमात्र महिला जज जस्टिस बीवी नागारत्ना ने उनकी वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए इस सिफारिश का विरोध किया.

26/08/2025

भाजपा की पूर्व प्रवक्ता बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त, विपक्ष ने सवाल उठाए

भाजपा की पूर्व प्रवक्ता और वकील आरती साठे की बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. विपक्षी दलों ने इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर हमला बताते हुए उनकी नियुक्ति रद्द करने की मांग की है.

06/08/2025

एमपी: उत्पीड़न के आरोपी अधिकारी को हाईकोर्ट जज नियुक्त करने के विरोध में महिला जज का इस्तीफ़ा

मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में कार्यरत सिविल जज अदिति शर्मा, जिनकी बर्ख़ास्तगी को इस साल ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, ने उत्पीड़न के आरोपी एक वरिष्ठ जिला जज राजेश कुमार गुप्ता की पदोन्नति के विरोध में इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि न्याय ने उसी संस्थान के भीतर अपना रास्ता खो दिया है जिसने इसकी रक्षा करने की शपथ ली थी.

30/07/2025

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति और नियुक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की

जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया जाएगा. सोमवार की शाम कोर्ट ने अपने 33 में से 21 न्यायाधीशों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सभी पांच सदस्य शामिल हैं.

06/05/2025

देश भर में पांच करोड़ से अधिक लंबित प्रकरण: चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने प्रमुख चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जज पर 2,575 केस, उच्च अदालत के हर जज पर 8,008 केस और निचली अदालतों के प्रति जज पर 2,218 केस की सुनवाई की ज़िम्मेदारी है. इस तरह देश प्रत्येक जज की डेस्क पर 2,427 प्रकरण लंबित पड़े हैं.

18/11/2024

देश के पच्चीस उच्च न्यायालयों में जजों के 327 पद ख़ाली: रिपोर्ट

देश में सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1,114 है, जिसमें 29.4% पद खाली पड़े हैं. केवल पांच उच्च न्यायालयों- इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा, गुजरात, बॉम्बे और कलकत्ता में 1 अप्रैल तक 171 रिक्तियां थीं, जो कुल रिक्तियों का 52% से अधिक है.

01/05/2024

विज्ञापनों में भ्रामक दावे करने को लेकर पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की फटकार समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

21/11/2023

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- राजनीतिक संबंधों के आधार पर कॉलेजियम का चयन न करें

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा कि सरकार को इस बात को समझना होगा कि 40% राज्य विपक्षी दलों द्वारा शासित हैं. तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो क़ानून अधिकारी के पद पर हों या इन पार्टियों से कुछ संबंध रखते हों.

08/11/2023

हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति और तबादलों से संबंधित 70 सिफ़ारिशें सरकार के पास लंबित: सुप्रीम कोर्ट

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में सरकार द्वारा की जा रही कथित देरी पर अवमानना की कार्यवाही की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर 2022 से कॉलेजियम द्वारा की गईं 70 सिफारिशें वर्तमान में सरकार के पास लंबित हैं. जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता, हर 10 से 12 दिन में सुनवाई होगी.

26/09/2023

सरकार द्वारा सिफ़ारिश लंबित रखने के बाद कॉलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर को वापस लिया

इस सिफ़ारिश को वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का फैसला केंद्र सरकार के जवाब का छह महीने से अधिक समय तक इंतज़ार करने के बाद आया है. कॉलेजियम ने सितंबर 2022 को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफ़ारिश की थी, तब से यह बिना किसी प्रतिक्रिया के सरकार के पास लंबित है.

20/04/2023

जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली लगभग परफेक्ट है: पूर्व सीजेआई जस्टिस यूयू ललित

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हमारे पास कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर व्यवस्था नहीं है. न्यायपालिका सक्षम उम्मीदवारों की योग्यता पर फैसला करने के लिहाज़ से बेहतर स्थिति में होती है, क्योंकि वहां उनके काम को सालों तक देखा जाता है.

19/02/2023

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के अगले ही दिन केंद्र ने पांच जजों की नियुक्ति को मंज़ूरी दी

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान के बीच बीते शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने कॉलेजियम की सिफ़ारिशों पर केंद्र द्वारा देरी किए जाने पर इसे गंंभीर मुद्दा बताते हुए चेतावनी दी थी कि मामले में किसी भी देरी का परिणाम प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के तौर पर निकलेगा.

05/02/2023

न्यायपालिका में विविधता होनी चाहिए, हेट्रोसेक्सुअल जजों के भी पूर्वाग्रह होते हैं: सौरभ कृपाल

वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफ़ारिश की गई है, की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद आई है कि उनकी नियुक्ति पर सरकार की एक आपत्ति यह थी कि 'समलैंगिक अधिकारों के प्रति उनके झुकाव' के चलते पूर्वाग्रहों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

27/01/2023

सिब्बल का रिजिजू पर तंज़: क्या आपके विवादित बयान न्यायपालिका को मज़बूत करने के लिए हैं

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल की यह टिप्पणी केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार और न्यायपालिका में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों एक-दूसरे पर हमले कर रहे हों और उनके बीच ‘महाभारत’ चल रहा हो.

25/01/2023

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