बिलक़ीस मामला: रेप के दोषियों का मिठाई खिलाकर स्वागत, पीड़ितों ने रिहाई पर हैरानी जताई

बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के दोषी ठहराए गए 11 क़ैदियों को सोमवार को गोधरा जेल से रिहा किया गया. बिलकीस के परिवार ने रिहाई पर हैरत जताते हुए कहा है कि वे इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.

फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगाया, महिला अंडर-17 विश्वकप की मेजबानी छीनी

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संचालन में तीसरे पक्ष का अनावश्यक दख़ल होने का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया है. इसकी शुरुआत महासंघ के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के अपना तीसरा कार्यकाल दिसंबर 2020 में समाप्त होने के बावजूद पद नहीं छोड़ने से हुई और अब उसका सबसे बुरा परिणाम भारत पर फीफा प्रतिबंध के रूप में सामने आया है.

उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने अदालत से आपराधिक मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने का अनुरोध किया

उन्नाव की एक अदालत ने हाल में सामूहिक बलात्कार मामले में एक आरोपी के पिता द्वारा दायर कथित धोखाधड़ी और जालसाज़ी की आपराधिक शिकायत पर पीड़िता के खिलाफ ग़ैर-ज़मानती वॉरंट जारी किया है. इस मामले में भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में उन्नाव में लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. पीड़िता उस समय नाबालिग थी.

बार काउंसिल ने प्रशांत भूषण की निंदा की, कहा- न्यायपालिका का उपहास करने का अधिकार किसी को नहीं

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बीते 10 अगस्त को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए ज़किया जाफ़री और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम जैसे मामलों में शीर्ष अदालत के हालिया फैसलों की आलोचना की थी.

छत्तीसगढ़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत के उलट लगता है

छत्तीसगढ़ पुलिस ने ग्रामीणों की हत्या पर एफआईआर तब दर्ज की थी, जब उनके परिजनों ने याचिका दायर की, फिर उसने विसंगतियों से भरी जानकारियां दीं, याचिकाकर्ताओं को गवाही दर्ज होने से पहले हिरासत में लिया गया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर विश्वास करते हुए न्याय के लिए उस तक पहुंचे लोगों को दंडित करने का फैसला दिया.

कर्नाटक: हाईकोर्ट ने एंटी-करप्शन ब्यूरो भंग किया, कहा- भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए गठित हुआ

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कहा कि एसीबी का गठन लोकायुक्त को कमज़ोर करने के लिए किया गया था. अदालत का यह आदेश उस घटनाक्रम के बाद आया है जब इसी हाईकोर्ट के एक जज एचपी संदेश ने कहा था कि एसीबी से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के लिए उन्हें तबादले की धमकी मिली थी.

जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन बेरोक-टोक जारी है: रिपोर्ट

जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर जारी 'द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर' की रिपोर्ट में अगस्त 2021 से जुलाई 2022 के बीच हुए सूबे के उन घटनाक्रमों  की बात की गई है जो मानवाधिकार उल्लंघनों की वजह बने. साथ ही, मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ सिफ़ारिशें भी की गई हैं.

पैगंबर टिप्पणी: देश भर में नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित

पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ की गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ देश के विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को एक साथ जोड़कर दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है और भविष्य में दर्ज होने वाले मामलों को रद्द कराने के लिए नूपुर शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की छूट दी है.

जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त

जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को सीजेआई का पदभार ग्रहण करेंगे. उनका कार्यकाल तीन माह से कम का होगा. वह आठ नवंबर को 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे.

एल्गार परिषद मामला: चिकित्सकीय आधार पर वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली

भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी 83 वर्षीय वरवरा राव ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें स्थायी चिकित्सा ज़मानत के उनके आवेदन को ख़ारिज कर दिया गया था. राव अभी चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम ज़मानत पर हैं. 

कपिल सिब्बल बोले- सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची, वकीलों ने की अवमानना कार्यवाही की मांग

वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को लेकर कहा कि यदि आपको लगता है कि जज हमेशा क़ानून के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो आप ग़लत हैं. राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले कुछ चुनिंदा जजों को दिए जाते हैं और निर्णय का क्या होगा, यह कोई भी बता सकता है.

हाईकोर्ट के जुर्माना लगाने के फ़ैसले पर शीर्ष अदालत को हमेशा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा न्यायाधीशों के ख़िलाफ़ आरोप लगाने वाले एक अधिवक्ता को दिए जुर्माना भरने के आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि कई बार वकीलों को अनुशासित करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है और शीर्ष अदालत को उन फैसलों में दख़ल देकर उन्हें कमज़ोर नहीं करना चाहिए.

गुजरात और छत्तीसगढ़ संबंधी फैसलों पर पीपुल्स ट्रिब्यूनल ने कहा- बेहद अन्यायपूर्ण

वीडियो: बीते दिनों 2002 के गुजरात दंगों और 2009 में छत्तीसगढ़ में हुए गोमपाड नरसंहार मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में सामाजिक कार्यकर्ताओं और न्यायिक समुदाय ने 'नागरिक स्वतंत्रता पर न्यायिक हमले' नामक पीपुल्स ट्रिब्यूनल का आयोजन किया गया था. इस बारे में सुमेधा पाल की रिपोर्ट.

पैगंबर टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स नाउ एंकर नविका कुमार को गिरफ़्तारी से संरक्षण दिया

भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी ‘टाइम्स नाउ’ के प्राइम टाइम शो में की थी, जिसे नविका कुमार होस्ट कर रही थीं. इसे लेकर नविका के ख़िलाफ़ कई एफआईआर दर्ज हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भविष्य में दर्ज हो सकने वाली एफआईआर के संबंध में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी है.

राहुल गांधी कार्यक्रम: सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ के संपादक को गिरफ़्तारी से सुरक्षा दी

बीते एक जुलाई को समाचार चैनल ज़ी न्यूज़ ने अपने प्राइम टाइम शो ‘डीएनए’ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान चलाकर कहा था कि वह उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को ‘बच्चा’ बता रहे हैं, जबकि उक्त बयान उन्होंने केरल के वायनाड में उनके कार्यालय में तोड़-फोड़ करने वाले एसएफआई कार्यकर्ताओं के संदर्भ में दिया था. इसे लेकर रोहित रंजन और संपादक रजनीश आहूजा के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई थी. 

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