सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के लगभग 19 महीने बाद जस्टिस एएम खानविलकर को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. यह पद करीब दो साल पहले रिक्त हुआ था. सरकार ने लोकपाल में तीन न्यायिक सदस्यों सहित छह सदस्यों की नियुक्ति भी की है.
आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तम्मीनेनी सीताराम ने सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के चार-चार विधायकों दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने का आदेश जारी किया. अयोग्यता आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से दो सप्ताह पहले की गई है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच रखने वाले लोगों के लिए एफईबीएस प्रावधान को हटा दिया है और स्थानीय समुदायों को उनके संसाधनों से होने वाले व्यावसायिक लाभों से वंचित करने के लिए पतंजलि जैसी कंपनियों के लिए द्वार खोल दिए हैं.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह भी कहा कि एम्स निदेशक द्वारा नियुक्त बोर्ड जेल रिकॉर्ड और याचिकाकर्ता प्रबीर पुरकायस्थ की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पर भी विचार करेगा.
इंफाल पूर्वी ज़िले में यह घटना 27 फरवरी की शाम को हुई, जब एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कथित तौर पर मेईतेई संगठन अरमबाई तेंगगोल के कार्यकर्ताओं द्वारा उठा लिया गया था. राज्य में हालिया तनाव बढ़ने के बाद सेना को बुलाया गया है और असम राइफल्स की चार टुकड़ियों को इंफाल पूर्व में तैनात किया गया है.
हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसे समय में विपरीत परिस्थतियों का सामना करना पड़ा है, जब कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव हैं और इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. हालांकि, ऐसी स्थिति में निकाली जा रही झामुमो की 'न्याय यात्रा' को आदिवासी समुदाय का खासा समर्थन मिल रहा है.
मामला कांकेर ज़िले का है, जहां 25 फरवरी को पुलिस ने दावा किया था कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में कोयलीबेड़ा थानाक्षेत्र के भोमरा-हुरतराई गांवों के बीच एक पहाड़ी पर तीन 'नक्सली' मारे गए थे. कुछ स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर फ़र्ज़ी मुठभेड़ का आरोप लगाया है.
आरोप है कि बीते दिनों किसानों के दिल्ली चलो मार्च के आह्वान के बाद संगरूर ज़िले के नवांगांव निवासी प्रीतपाल सिंह को 21 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने पंजाब की सीमा में घुसकर खनौरी बॉर्डर से उस समय उठा लिया जब वे वहां लंगर बांट रहे थे. बाद में, घायल अवस्था में उन्हें रोहतक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.
चेन्नई में सार्वजनिक भूमि पर अवैध तौर पर बनी एक मस्जिद को हटाने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कई आदेशों का हवाला दिया, जिनमें राज्यों और उच्च न्यायालयों से कहा गया था कि सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे के नाम पर किसी भी अनधिकृत निर्माण की अनुमति न दी जाए.
गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, आत्महत्या करने वालों में 495 छात्र थे. सबसे अधिक आत्महत्या के 3,280 मामले अहमदाबाद शहर में, इसके बाद सूरत शहर में 2,862 और राजकोट शहर में 1,287 मामले दर्ज किए गए. आत्महत्या के प्रमुख कारणों में मानसिक स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, गंभीर बीमारी आदि शामिल हैं.
बिहार के 27 जिलों में गंगा, सोन, कोसी, बागमती आदि नदियों के 98 बिंदुओं पर नमूना जांच पर आधारित रिपोर्ट में पानी में मलीय कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की अत्यधिक उपस्थिति देखी गई, जो नहाने और सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह रिपोर्ट हाल ही में विधानसभा में पेश की गई है.
छत्तीसगढ़ में 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक पेंशन दी जाती थी. 2008 में भाजपा शासन के दौरान शुरू की गई योजना को 2019 की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था.
राजस्थान के कोटा ज़िले के खजूरी ओडपुर सरकारी स्कूल का मामला. शिक्षकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई सांगोद ब्लॉक के सर्व हिंदू समाज द्वारा राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शिकायत भेजने के बाद हुई. छात्रों ने निलंबन के ख़िलाफ़ एसडीएम कार्यालय तक मार्च किया. इनका कहना है उनके स्कूल में धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है.
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले के संदेशखाली इलाके में घटित घटना के आरोपी टीएमसी नेता शेख़ शाहजहां की गिरफ़्तारी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि अदालतों द्वारा उनकी गिरफ़्तारी पर रोक के कारण पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकी है.
विश्व हिंदू परिषद ने 16 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शेरों के एक जोड़े का नाम ‘अकबर’ और ‘सीता’ रखने पर आपत्ति जताई थी. हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या संभावित धार्मिक विवाद पैदा करने के लिए शेरों को यह नाम दिया गया. बीते 12 फरवरी को दोनों को त्रिपुरा के सिपाहीजाला चिड़ियाघर से पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल वन्य पशु पार्क लाया गया था.