भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के बेटे श्रीयश ललित को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए नियुक्त चार वरिष्ठ वकीलों के पैनल में शामिल किया है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की अनुपस्थिति में ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022’ पारित किया गया. इसमें हड़ताल, दंगा और उपद्रव में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की उपद्रव के दोषियों से वसूली का प्रावधान दिया गया है.
उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य के ग़ैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के निर्णय पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि सभी मदरसों पर शक़ नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्वेक्षण को लेकर बवाल करना खुद सवाल बन जाता है.
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नज़र है. मदरसा सर्वेक्षण के नाम पर क़ौम के चंदे पर चलने वाले निजी मदरसों में हस्तक्षेप का अनुचित प्रयास हो रहा है, जबकि सरकार को सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों व सरकारी स्कूलों के बदतर हाल को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए.
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ग़ैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है, जिसे लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि मदरसे साप्रंदायिक लोगों की आंखों में खटकते हैं और इन्हें बदनाम नहीं किया जाना चाहिए.
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि सर्वेक्षण में मदरसे का नाम, संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या किराये के भवन में चल रहा है इसकी जानकारी, छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम, आय का स्रोत आदि से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को लिखे पत्र में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र से 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 13 लाख आवासों को मंज़ूरी देने का आग्रह किया था. जवाब में सिंह ने बताया कि प्रदेश को पहले ही 11.66 लाख घरों का ‘पूर्ण और अंतिम’ आवंटन दिया जा चुका है.
साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2007 में गोरखपुर और आसपास के ज़िलों में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के आरोप में अपने ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
वर्ष 2007 में दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ गोरखपुर के एक थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई थी. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुक़दमा चलाने से इनकार के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी के ख़िलाफ़ याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता के आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने कहा है कि उन्होंने अपनी पति को भाजपा के कई कार्यक्रमों और रैली में शामिल होते देखा है. उन्हें इस बात पर आश्चर्य है कि अब पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया गया है.
नोएडा पुलिस ने बताया कि ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के मामले में फ़रार चल रहे श्रीकांत त्यागी को मंगलवार तड़के मेरठ से गिरफ़्तार किया गया. इससे पहले त्यागी ने एक ज़िला अदालत में आत्मसमर्पण की याचिका दायर की थी.
यूपी के नोएडा में ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी नाम के व्यक्ति ने सार्वजनिक ज़मीन पर पौधे लगाकर कब्ज़ा किया था. एक महिला द्वारा इसका विरोध करने पर त्यागी ने उनके साथ बदसलूकी और हाथापाई की. विपक्षी दल त्यागी के भाजपा नेता होने का दावा कर रहे हैं, जबकि भाजपा ने इन दावों का खंडन किया है.
अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख़्त और निर्माण कार्य कराने वाले 40 लोगों की एक सूची जारी की गई. सूची में मिल्कीपुर क्षेत्र से पूर्व भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा का नाम भी शामिल है.
11 जून को सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में पुलिस हिरासत में लिए कुछ युवकों को बेरहमी से पीटते हुए दिख रही थी. दावा किया गया था कि वीडियो सहारनपुर के कोतवाली थाने का है पर पुलिस ने इससे इनकार किया था. अब भी पुलिस का कहना है वह वीडियो की सत्यता की पुष्टि कर रही है, वहीं मजिस्ट्रेट अदालत ने वीडियो में दिख रहे आठ लोगों को सबूतों के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया है.
भाजपा नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान सहारनपुर में भड़की हिंसा के मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के परिवारों को घर गिराए जाने संबंधी नोटिस मिल रहे हैं. परिजनों का कहना है कि नोटिसों का 10 जून यानी हिंसा भड़कने के दिन ही जारी होना इन पर सवाल खड़े करता है.