ईरानी ने कांग्रेस नेताओं को क़ानूनी नोटिस भेज कहा- झूठे और निराधार आरोपों के लिए माफ़ी मांगें

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को क़ानूनी नोटिस है. रमेश और खेड़ा ने उनकी बेटी ज़ोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था. उन्होंने मंत्री पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्ख़ास्त करने की मांग भी की थी.

आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर दिल्ली सरकार के कार्यक्रम को ‘हाईजैक’ करने का आरोप लगाया

असोला वन्यजीव अभयारण्य में बीते रविवार को वन महोत्सव कार्यक्रम होना था. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने पुलिस के सहारे कार्यक्रम स्थल में रातोंरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. उपराज्यपाल के दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश करने और केजरीवाल को सिंगापुर यात्रा की मंज़ूरी नहीं देने की पृष्ठभूमि में ये घटना

केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिकों की संख्या 2015 से लगातार घटी है

लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा दिए गए लिखित जवाब में साल 2014 से 2021 तक पूर्व सैनिकों की भर्ती का ब्योरा दिया गया है. इसके अनुसार, सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों की वार्षिक संख्या में पिछले सात वर्षों में भारी गिरावट देखी गई है, जो 2015 में 10,982 से घटकर 2021 तक 2,983 हो गई है.

भाजपा नेता के फार्म हाउस में होता था देह व्यापार, छह नाबालिग बचाए, 73 गिरफ़्तार: मेघालय पुलिस

पुलिस ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर उग्रवादी से नेता बने मेघालय भाजपा के उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन. मारक के स्वामित्व वाले तुरा स्थित फार्महाउस पर छापा मारा गया. मारक ने कहा कि मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा हताश हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वह भाजपा की दक्षिण तुरा सीट से हार रहे हैं. मेरे फार्महाउस पर छापा मेरी छवि को ख़राब करने और राजनीतिक प्रतिशोध का एक हताशापूर्ण प्रयास है.

स्मृति ईरानी की बेटी ‘अवैध बार’ चला रही हैं, उन्हें बर्ख़ास्त करें प्रधानमंत्रीः कांग्रेस

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के आरोप को दुर्भावनापूर्ण क़रार देते हुए दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर उनके मुखर रुख़ के कारण उनकी बेटी को निशाना बनाया गया है. ईरानी की बेटी द्वारा उत्तरी गोवा में संचालित एक रेस्टोरेंट विवादों में है. आरोप है कि यह पिछले कुछ समय से एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस का नवीनीकरण हासिल करता रहा है.

समान नागरिक संहिता लागू करने पर कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन: सरकार

समान नागरिक संहिता 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी वादों में से एक रहा है. केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में जानकारी दी कि समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है.

सरकार ने झंडा संहिता में बदलाव किया, अब दिन-रात फहराया जा सकता है तिरंगा

इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी. स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इसके तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनज़र लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह क़दम उठाया गया है.

पश्चिम बंगाल: शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ़्तार, उनकी सहयोगी भी हिरासत में

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में दो मंत्रियों सहित क़रीब 12 व्यक्तियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की थी और लगभग 20 करोड़ रुपये नकद ज़ब्त किए थे. इसी कड़ी में राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ़्तार किया गया है. यह मामला तब का है, जब चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे.

उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी के शामिल न होने के फैसले को मार्गरेट अल्वा ने निराशाजनक बताया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा का नाम अन्य विपक्षी दलों ने एकतरफा ढंग से तय किया है. पार्टी ने कहा है कि वह अल्वा के ख़िलाफ़ नहीं है और कभी भी इस पद के लिए राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन उसने चुनाव से अनुपस्थित रहने का सैद्धांतिक फैसला किया है.

बीते तीन साल में विज्ञापनों पर केंद्र सरकार ने 911.17 करोड़ रुपये ख़र्च किए

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को बताया कि सरकार ने 2019-20 में 5,326 अख़बारों में विज्ञापनों पर 295.05 करोड़ रुपये, 2020-21 में 5,210 अख़बारों में विज्ञापनों पर 197.49 करोड़ रुपये, 2021-22 में 6,224 अख़बारों में विज्ञापनों पर 179.04 करोड़ रुपये और 2022-23 में जून तक 1,529 अख़बारों में विज्ञापनों पर 19.25 करोड़ रुपये ख़र्च किए थे.

बजरंग दल ने गुजरात कांग्रेस कार्यालय का नाम बदल ‘हज हाउस’ रखने के पोस्टर भवन पर चिपकाए

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर के अल्पसंख्यकों के बारे में हालिया बयान के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यह कार्रवाई की. ठाकोर ने कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विचारों का समर्थन किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होना चाहिए और कहा था कि कांग्रेस इस विचारधारा से पीछे नहीं हटेगी.

महाराष्ट्र: फडणवीस समेत भाजपा नेताओं से जुड़े दो मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई

पहला मामला वर्ष 2021 का है, जो उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नेता विपक्ष रहते हुए तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच साठगांठ के आरोप लगाते हुए कहा था कि पैसों के बदले मलाईदार पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं. वहीं, दूसरा मामला भाजपा नेता गिरीश महाजन व 28 अन्य के ख़िलाफ़ दर्ज है, जो जबरन वसूली और आपराधिक साज़िश रचने से संबंधित है.

कोविड वैक्सीन की तीसरी ख़ुराक की मंज़ूरी किसके कहने पर दी गई, सरकार ने बताने से किया इनकार

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 25 दिसंबर को टीवी पर घोषणा की थी कि भारत 10 जनवरी 2022 से कोविड वैक्सीन की तीसरी ख़ुराक यानी बूस्टर डोज़ की शुरुआत करेगा. इससे एक दिन पहले 24 दिसंबर को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड प्रबंधन करने वाले शीर्ष नेतृत्व ने तीसरी ख़ुराक के सवाल से स्पष्ट रूप से कन्नी काट ली थी. सवाल ये है कि भारत के किस वैज्ञानिक संस्थान ने इसकी रातोंरात मंज़ूरी दे दी है? इस संबंध

गोवा: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का रेस्टोरेंट शराब लाइसेंस को लेकर विवादों में घिरा

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ज़ोइश द्वारा उत्तर गोवा में संचालित ‘सिली सोल्स कैफ़े एंड बार’ को आबकारी आयुक्त ने कथित अवैध तरीके से बार लाइसेंस रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप है कि यह रेस्टोरेंट पिछले कुछ समय से एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस का नवीनीकरण हासिल करता रहा है.

उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की

आरोप है कि दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर शराब नीति में कुछ बदलाव किए और कैबिनेट को सूचित किए बिना या एलजी की मंज़ूरी लिए बिना लाइसेंसधारियों को अपनी ओर से अनुचित लाभ दिया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि उपराज्यपाल ने देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री सिसोदिया को फ़र्ज़ी मामले में फंसाने के लिए सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की है.

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