संसद सुरक्षा मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग करने के कारण 14 दिसंबर से अब तक निलंबित हुए विपक्षी सांसदों की कुल संख्या 141 हो गई है. निचले सदन में विपक्षी दलों के केवल 47 सांसद बचे हैं.
संसद सुरक्षा मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग करने के कारण सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. इस तरह बीते 14 दिसंबर से अब तक दोनों सदनों से निलंबित किए गए कुल विपक्षी सांसदों की संख्या 92 हो गई है.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा है कि उनकी सरकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की देखभाल करना जारी रखेगी. यह राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय मुद्दा है. राज्य गृह विभाग के अनुसार, म्यांमार के 31,300 से अधिक नागरिकों और 1,100 से अधिक बांग्लादेशियों ने राज्य में शरण ले रखी है.
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भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह तीन नए विधेयक क्रमश: भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक लाए गए हैं. विशेषज्ञ इन विधेयकों और उनके द्वारा भारत की न्याय प्रणाली में लाए जाने वाले बदलावों को लेकर चिंतित हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 10 दिसंबर को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण के विचार का समर्थन किया था और राज्यपाल ने विधेयक को मंज़ूरी भी दे दी थी.
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राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था. चुनाव आयोग के अनुसार, रविवार शाम साढ़े सात बजे भाजपा को कुल 115 सीटों पर जीत मिल चुकी है और 1 सीट पर इसने बढ़त बनाई हुई है. कांग्रेस 67 सीट जीत चुकी हैं और 02 पर यह आगे है.
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजभवन में नगालैंड राज्य दिवस समारोह का आयोजन करने की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि हम यहां राजभवन में नगालैंड दिवस मनाते हैं, जबकि जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो हम ‘केंद्र शासित प्रदेश दिवस’ मनाते हैं. यह यहां के लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है.
यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) का गठन 1964 में हुआ था. यह भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह से काम कर रहा है. यह उन आठ मेईतेई चरमपंथी संगठनों में से एक है, जिन्हें गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी क़ानून, ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत ग़ैर-क़ानूनी संगठन घोषित किया है.
पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी राज्य में घुसपैठ रोकने में असमर्थ हैं. राज्य में घुसपैठियों को वोटर और आधार कार्ड खुलेआम और अवैध तरीके से बांटे जा रहे हैं.
गृह मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि सीएए के नियम 30 मार्च तक तैयार कर लिए जाएंगे. बंगाल का मतुआ समुदाय इस क़ानून की मांग करता रहा है. 2021 में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड टीकाकरण समाप्त होने के बाद सीएए लागू होने की घोषणा भी की थी.
केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सहारा समूह द्वारा संचालित चार सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लगभग पांच लाख लोगों के दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की योजना है. बीते 14 नवंबर को समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के साथ देश भर के 27 राज्यों में फैले निवेशकों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है.
मणिपुर में कुकी-ज़ो लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने तेंगनौपाल, कांगपोकपी और चुराचांदपुर ज़िलों में ‘स्व-शासन’ की घोषणा की है. आईटीएलएफ के एक नेता ने कहा कि हमें ‘मेईतेई मणिपुर सरकार’ से कोई उम्मीद नहीं है और अगर केंद्र हमें मान्यता नहीं देता है तो हमें कोई परवाह नहीं है.
विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री समेत सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को उतारा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण आदि में मौजूदा सीएम का कोई ज़िक्र नहीं हुआ. ऐसे में पार्टी का संभावित मुख्यमंत्री के सवाल पर गोलमोल जवाब देना शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश की राजनीति में भविष्य पर सवाल खड़े करता है.