कुकी-चिन-मिज़ो समुदाय के लोग बांग्लादेशी सेना और एक जातीय विद्रोही समूह कुकी-चिन नेशनल आर्मी के बीच सशस्त्र संघर्ष के बाद अपने घर छोड़कर मिज़ोरम आ रहे हैं. मिज़ोरम पहले से ही म्यांमार के 30,000 से अधिक शरणार्थियों को शरण दे रहा है.
चीन में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए कड़े प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन राजधानी बीजिंग तक फैल गए हैं. प्रदर्शनकारी ‘शी जिनपिंग, इस्तीफा दो, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो’, ‘शिनजियांग से प्रतिबंध हटाओ, चीन से प्रतिबंध हटाओ’ जैसे नारे लगा रहे हैं.
पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सुल्तान को छूट दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख उप-प्रवक्ता ने 18 नवंबर को कहा था कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ऐसा किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित यह पूर्व में कई राष्ट्राध्यक्षों के लिए लागू किया गया है.
यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का कहना है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संबंधित मानवाधिकारों पर लगातार ख़तरा बना हुआ है. इस साल अप्रैल में भी कमीशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सिफ़ारिश की थी कि अमेरिकी विदेश विभाग भारत को 'विशेष चिंता वाले' देशों की सूची में डाले.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने 25 नवंबर को ‘महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का उन्मूलन’ संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिवस से पहले कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा दुनिया में सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है और सरकारों को इससे निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान लागू करना चाहिए.
16 सितंबर 2020 को ईरान पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के दो महीने बाद भी यहां राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी हैं. राजधानी तेहरान में अमीनी को अनुचित तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. ईरान के खिलाड़ियों ने देश में जारी इन प्रदर्शनों के प्रति अपना समर्थन जताया है.
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी के निर्वासित पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में अमेरिका ने मुक़दमा चलाने से छूट प्रदान की है और इसके समर्थन में उदाहरण दिया गया है कि ऐसी ही छूट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 2014 में दी गई थी, क्योंकि वे किसी विदेशी देश के प्रमुख की भूमिका में थे.
बीते 28 अगस्त को एशिया कप में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मुक़ाबले के बाद ब्रिटेन के लेस्टर शहर में हिंदू-मुस्लिम समुदाय आमने-सामने आ गए थे. अब रटगर्स विश्वविद्यालय के नेटवर्क कन्टेजन रिसर्च इंस्टिट्यूट ने अपने शोध में कहा है कि अशांति फैलाने वाले कई ट्विटर एकाउंट भारत में बनाए गए थे.
बीते दिनों पाकिस्तान द्वारा ऑस्कर 2023 के लिए भेजी गई ‘जॉयलैंड’ फिल्म पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रिलीज़ से ठीक पहले प्रतिबंध लगाते हुए कहा था है कि फिल्म देश के ‘सामाजिक मूल्यों और नैतिक मानकों’ के अनुरूप नहीं है. अब सेंसर बोर्ड की समीक्षा समिति ने फिल्म को 'मामूली कट' के साथ हरी झंडी दे दी है.
बीते अक्टूबर महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अफ्रीकी देश गांबिया में 66 बच्चों की मौत का संभावित कारण हरियाणा की मेडन फार्मास्युटिकल्स कंपनी की दवाओं को बताया गया था. इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने कहा कि इसने देश की दवा नियामक एजेंसी की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है.
‘जॉयलैंड’ फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए पाकिस्तान द्वारा भेजी गई आधिकारिक प्रविष्टि है, जो 18 नवंबर को पाकिस्तान के सिनेमाघरों रिलीज़ होनी थी. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि फिल्म देश के 'सामाजिक मूल्यों और नैतिक मानकों' के अनुरूप नहीं है.
जानी-मानी अमेरिकी-फलस्तीनी पत्रकार शिरीन अबु अकलेह की मौत इस साल मई में वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इज़रायल डिफेंस फोर्सेस की छापेमारी के दौरान हुई गोलीबारी में हो गई थी. अमेरिका के फैसले को लेकर इज़रायल ने कहा है कि वह जांच में सहयोग नहीं करेगा.
भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत के कारण हम सात संघर्ष बिंदुओं में से पांच का समाधान निकालने में सफल रहे हैं. शेष दो बिंदुओं के संबंध में 17वें दौर की वार्ता पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, वहां टकराव के हालात नहीं हैं, लेकिन फिलहाल तनाव में कमी नहीं आई है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 23 जुलाई के बाद से केन्या में दो भारतीय मोहम्मद जै़द सामी किदवई और ज़ुल्फ़िक़ार अहमद ख़ान लापता हैं. बागची ने कहा कि मंत्रालय इस मामले में बारीकी से नज़र रखे हए है और प्रभावित परिवारों के संपर्क में है.
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मानसिक सेहत के आधार पर प्रर्त्यपण के ख़िलाफ़ अपील ख़ारिज करते हुए लंदन के हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि उसके आत्महत्या करने का जोख़िम ऐसा नहीं है कि उसे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करना अनुचित और दमनकारी होगा.