उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीटों के लिहाज़ से भले ही पिछड़ी हो, लेकिन मत प्रतिशत के मामले में उसने लंबी छलांग लगाई है. अपने चुनावी इतिहास में पहली बार उसे 30 फीसदी से अधिक मत मिले हैं.
आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एकछत्र राज हुआ करता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि किसी समय राज्य की नब्बे फीसदी से अधिक (430 में से 388) सीट जीतने वाली कांग्रेस दो सीटों पर सिमट कर रह गई है.
पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू ऐसी चली है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री समेत 5 पूर्व मंत्री, 54 भाजपा उम्मीदवार, 30 कांग्रेस उम्मीदवार और 27 शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार अपनी जमानत तक जब्त होने से बचा नहीं सके.
कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों समेत कई बड़े नाम आम आदमी पार्टी के लगभग अनजान से चेहरों से चुनाव हारे हैं. वहीं, भाजपा भी अपनी दो ही सीटें बचा सकी.
उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी हार के लिए मतदाताओं या भाजपा को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकती. यह वक़्त है कि वह गहराई से आत्मविश्लेषण करे कि पांच साल अगर उसने कारगर विपक्षी दल की भूमिका सही ढंग से निभाई होती, तो फिर से इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते.
यूपी की 403 सीटों पर उतरी बसपा के खाते में महज़ एक सीट आई है. साल 1989 में पार्टी के गठन के बाद से यह उसका सबसे ख़राब प्रदर्शन है. उसे 12.88 फीसदी मत मिले हैं. इससे कम मत आख़िरी बार उसे तीन दशक पहले मिले थे, लेकिन सीट संख्या तब दहाई अंकों मे थी.
मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में आरोपी रहे संगीत सोम, मंत्री सुरेश राणा, उमेश मलिक और पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह अपनी सीट नहीं बचा सके. चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम-विरोधी बयानबाज़ी करने वाले डुमरियागंज विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह भी हारे हैं. साथ ही, योगी सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 मंत्रियों को भी जनता ने नहीं स्वीकारा.
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही छह-छह सीटें एक हज़ार से भी कम मतों के अंतर से गंवानी पड़ी हैं. कुल डेढ़ दर्जन सीटों पर जीत-हार के बीच का अंतर हज़ार से भी कम रहा, जबकि ग्यारह सीटों पर जीत-हार के बीच 500 से भी कम वोटों का अंतर रहा.
असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन के अधिकतर उम्मीदवार 5,000 मतों के आंकड़े को भी पार नहीं कर सके. ओवैसी ने जनादेश स्वीकारते हुए कहा कि पार्टियां ईवीएम को दोष दे रहे हैं. ख़राबी ईवीएम में नहीं है, जो चिप लोगों के दिमाग में लगाई गई है, वह बड़ी भूमिका निभा रही है.
चुनाव में उतरे बादल परिवार के पांच सदस्यों- प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, मनप्रीत बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया और आदेश सिंह कैरों अपनी सीट नहीं बचा सके. इन सभी को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने हराया है. तीन दशकों में पहली बार 117 सदस्यीय विधानसभा में इस परिवार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा.
गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में 20 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वह क्षेत्रीय दल महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) और तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन से राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है. कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली है, जबकि उसके सहयोगी दल गोवा फारवर्ड पार्टी को एक सीट पर जीत मिली.
मणिपुर के 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा 32 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. नेशनल पीपुल्स पार्टी सात सीटों पर जीत हासिल की. जदयू सात सीटों पर विजयी रही, जबकि 2017 में 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस को इस बार महज़ पांच सीटों जीतकर संतोष करना पड़ा.
राज्य की सत्तर विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर विजय हासिल करने के साथ ही भाजपा ने बहुमत के 36 के आंकड़े को आसानी से पार कर लिया. हालांकि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित मुख्यमंत्री चेहरे- पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत और अजय कोठियाल अपनी-अपनी सीट बचा पाने में असफल रहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों में भाजपा ने पूर्ण बहुमत तो पा लिया है, लेकिन पिछली बार से उसकी 57 सीटें कम हो गईं, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला है. इतना ही नहीं उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के 11 मंत्रियों का हार का सामना करना पड़ा.
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश, जहां सबसे अधिक 403 विधानसभा सीटें हैं, वहां 621,186 मतदाताओं (0.7 प्रतिशत) ने ईवीएम में ‘नोटा’ विकल्प का बटन दबाया. शिवसेना को गोवा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में नोटा से भी कम वोट मिले हैं.