1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक में कहा गया है कि मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी विशेषाधिकार संचार को किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि यह संविधान के अनुच्छेद 74 (2) में भी कहा गया है, लेकिन केंद्र इसे साक्ष्य पुस्तिका का हिस्सा बनाकर क़ानूनी समर्थन देना चाहता है.
सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार द्वारा लंबित विधेयकों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.
ईडी ने रेत खनन में कथित अनियमितताओं के संबंध में तमिलनाडु के 10 ज़िला कलेक्टरों को समन जारी किया था. इसके ख़िलाफ़ मद्रास हाईकोर्ट का रुख़ करते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत ईडी की यह कार्रवाई उन मामलों में दख़ल है जो राज्य के अधिकारक्षेत्र में आते हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को संबोधित एक पत्र में कहा गया है कि साधु टीएल वासवानी की जयंती को ‘अहिंसा’ दिवस के रूप में मनाया जाता है. राज्य के सभी बूचड़खानों और मांस की दुकानों को इस दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता बीते 22 नवंबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे. घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधायक डॉ. जीएस धर्मेश उनके घर वित्तीय सहायता राशि का चेक देने पहुंचे थे. ये नेतागण शहीद की शोकाकुल मां को चेक थमाते हुए फोटो खिंचाने शुरू कर दिए.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पंजाब सरकार की राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के ख़िलाफ़ याचिका पर अपने फैसले में यह स्पष्ट किया, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों को लंबित रखा था. अदालत ने कहा कि राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.
विपक्षी इंडिया गठबंधन दलों से जुड़े 16 छात्र संगठनों ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के लिए ‘यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया’ के गठन की घोषणा की. नेताओं ने कहा कि आरएसएस समर्थित सरकार का लक्ष्य न केवल शिक्षा प्रणाली को कमज़ोर और नष्ट करना है, बल्कि वह इसे एक सांप्रदायिक और विनाशकारी योजना में बदलना भी चाहती है.
अहमदाबाद में रविवार को खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्वकप के फाइनल मुक़ाबले को देखने के लिए मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे. राहुल गांधी ने उनकी उपस्थिति को भारत की हार का कारण बताते हुए उन्हें 'पनौती' क़रार दिया. भाजपा ने इसके लिए उनसे माफ़ी की मांग की है.
ईडी द्वारा कांग्रेस से जुड़े यंग इंडियन के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अख़बार की कुर्क संपत्तियों में दिल्ली और मुंबई के नेशनल हेराल्ड हाउस और लखनऊ में नेहरू भवन शामिल हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर घबरा रही है.
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन छतरपुर ज़िले के राजनगर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान सलमान खान नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई थी. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहे थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में मतदाताओं से कहा है कि वे ‘कमल’ के बटन को ऐसे दबाएं जैसे कि कांग्रेस को मौत की सज़ा दे रहे हों. कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे ज़िम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति वोट के ज़रिये फांसी देने की बात कैसे कर सकता है? पार्टी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई का आग्रह किया.
बिहार सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अगर किसी धार्मिक जुलूस में किसी विशेष कारण से तलवार या कोई अन्य हथियार ले जाना ज़रूरी हो तो इसे ले जाने वाले व्यक्ति को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा माइक और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग केवल भीड़ नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा.
बठिंडा नगर निगम की महापौर रमन गोयल को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इस साल फरवरी में चार अन्य पार्षदों के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद 17 अक्टूबर को 26 कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था.
मध्य प्रदेश में चौदहवीं विधानसभा (2018-2023) ने भाजपा और कांग्रेस, दो सरकारों को देखा, जहां जनता ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, दल-बदल तो देखे ही, साथ ही बढ़ती कट्टरता और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को पैठ बनाते देखा. इन पांच सालों के घटनाक्रमों से प्रदेश में भविष्य की राजनीति की दिशा समझी जा सकती है.
कांग्रेस ने बीते 15 नवंबर को पीएम-किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह जानबूझकर किया गया है. मध्य प्रदेश में जहां एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में इस दिन दूसरे चरण का मतदान कराया जाएगा.