लोकप्रिय

सभी ख़बरें

प्रधानमंत्री मोदी ने तीन विवादित कृषि क़ानून रद्द किए, एमएसपी पर बनेगी समिति

गुरुनानक जयंती पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि क़ानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा करते हुए कहा, 'मैं देश से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि लगता है कि हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण हम कुछ किसानों को सच्चाई समझा नहीं सके.'

बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था सबसे ख़राब, दक्षिणी राज्यों का प्रदर्शन अच्छा: सर्वे

इंडिया पुलिस फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोगों का पुलिस पर सबसे कम विश्वास है. वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के लोगों ने पुलिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है.

नरेंद्र मोदी ने कृषि क़ानून वापस ले लिए, पर भाजपा किसान विरोधी बयान कब वापस लेगी?

जब से किसानों ने कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन शुरू किया था, तब ही से भाजपा नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक ने किसानों को धमकाने और उन्हें आतंकी, खालिस्तानी, नक्सली, आंदोलनजीवी, उपद्रवी जैसे संबोधन देकर उन्हें बदनाम करने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी थी.

सिंघू, टिकरी और ग़ाज़ीपुर सीमाएं भारतीय जनतंत्र की यात्रा के मील के पत्थर हैं

किसान आंदोलन इसका जीवित प्रमाण है कि यदि लक्ष्य की स्पष्टता हो तो विचार भिन्नता के बावजूद संयुक्त संघर्ष किया जा सकता है. संयुक्त किसान मोर्चा ने एक लंबे अरसे बाद संयुक्त संघर्ष की नीति को व्यावहारिकता में साबित करके दिखाया है.

कृषि क़ानून निरस्त होने पर लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों ने कहा- आधी लड़ाई जीते, इंसाफ़ बाक़ी

लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले किसानों और पत्रकार रमन कश्यप के परिवार ने कृषि क़ानून निरस्त हो जाने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्ख़ास्त करने की मांग की है.

कृषि क़ानून पर बनी सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य ने कहा- मोदी सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं

शेतकारी संगठन के अध्यक्ष और विवादित कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के एक सदस्य अनिल जे. घानवत ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाया गया सबसे प्रतिगामी क़दम है, क्योंकि उन्होंने किसानों की बेहतरी के बजाय राजनीति को चुना. समिति सदस्यों ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा मार्च में सौंपी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करता है तो वे कर देंगे.

चित्रकथा: ऐतिहासिक किसान आंदोलन की चुनिंदा तस्वीरें, जिन्होंने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया

मोदी सरकार इतनी आसानी से किसानों के आगे नहीं झुकी है. किसानों द्वारा एक साल से देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किए गए लगातार विरोध प्रदर्शनों के बाद आख़िरकार सरकार को इन्हें वापस लेने का निर्णय लेना ही पड़ा.

कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति से ग़ुलाम नबी आज़ाद को बाहर किया गया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद  जी-23 का हिस्सा हैं- इस समूह ने पिछले साल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दल के ढांचे में व्यापक बदलाव की मांग की थी. अब पांच सदस्यीय नई अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति का पुनर्गठन कर दोबारा इसकी ज़िम्मेदारी पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी को ही सौंपी गई है.

हैदरपोरा मुठभेड़: दो मृत नागरिकों के शव क़ब्र से निकालकर दोबारा सुपुर्द-ए-ख़ाक किया गया

बीते 15 नवंबर को श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान दो संदिग्ध आतंकियों के साथ ही दो नागरिकों की भी मौत हुई थी. अधिकारियों ने बताया कि दफनाए दिए गए इन शवों को बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने बाहर निकाला था ताकि उन्हें उनके परिवार को सौंपा जा सके. कोविड-19 महामारी के बाद यह पहला मौका है, जब पुलिस की निगरानी में दफनाए गए शवों को वापस निकाल कर उनके परिजन को लौटाया गया.

संपर्क करें

अगर आप कोई सूचना, लेख, ऑडियो-वीडियो या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर भेजें: [email protected]

हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
https://blog.ecoflow.com/jp/wp-includes/js/pkv-games/ https://blog.ecoflow.com/jp/wp-includes/js/bandarqq/ https://blog.ecoflow.com/jp/wp-includes/js/dominoqq/