अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने पिछले महीने कहा था कि उसने एक सिविल मामले में गौतम अडानी और उनके भतीजे को समन देने में भारत सरकार की मदद मांगी थी. केंद्रीय क़ानून और न्याय मंत्रालय के तहत क़ानूनी मामलों के विभाग ने कहा है कि 21 फरवरी तक उन्हें ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला.