मणिपुर में कुकी-ज़ो समुदाय की शीर्ष संस्था कुकी-ज़ो काउंसिल ने मेईतेई और नगा संगठनों द्वारा जनगणना से पहले एनआरसी लागू करने की मांग का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि जनगणना से पहले एनआरसी की मांग मुख्य रूप से ‘बिना पुष्ट प्रमाण वाले आरोपों और अटकलों’ पर आधारित है.
ओडिशा में बॉक्साइट खदान की प्रस्तावित परियोजना के कारण ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी ज़िलों में फैली सिजीमाली पहाड़ियां अपने अस्तित्व को बचाने की एक अहम लड़ाई लड़ रही हैं. खनिज निकालने की इस होड़ में एक तरफ आर्थिक विकास के दावे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों की अपने जंगलों, पानी के स्रोतों, रोजी -रोटी और ज़मीन से जुड़े सांस्कृतिक रिश्तों के भविष्य की कई चिंताएं हैं.
कांगपोकपी ज़िले के चम्फाई इलाके में स्थित तोपका नगा गांव में 11 अगस्त की रात हथियारबंद लोगो ने घरों में आग लगा दी. नगा संगठन ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि हमलावरों ने जानबूझकर आम नागरिकों के घरों और पूजा स्थल को निशाना बनाया.
विपक्ष ने 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026' को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की. उसका आरोप है कि प्रस्तावित क़ानून ख़ासतौर पर अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित गैर-सरकारी संगठनों को निशाना बनाता है, जबकि आरएसएस जैसे संगठनों को नज़रअंदाज़ करता है. विपक्ष के विरोध के बीच विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया गया है.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले पूर्णकालिक सीईओ के चयन के लिए 34 सवालों वाला गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा है. इसमें उम्मीदवारों से शाकाहारी होने, जनेऊ पहनने, शिखा रखने, शराब का सेवन करने और ‘कट्टर हिंदू’ होने जैसे सवाल पूछे गए हैं. बताया गया है कि 5,000 आवेदनों में से 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं.
केंद्रीय सूचना आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से जानकारी मिली है कि आयोग द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों की पूरी संख्या के साथ काम के बावजूद आरटीआई से जुड़े 40,000 से अधिक मामले लंबित हैं. सीआईसी का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार गोयल कर रहे हैं. वहीं, आयोग में 10 सूचना आयुक्त हैं.
तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार (11 अगस्त) को नीट परीक्षा की अनिवार्यता ख़त्म करने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. प्रस्ताव में राज्य सरकार ने केंद्र से 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाख़िला देने की अनुमति देने के लिए संबंधित क़ानूनों में संशोधन करने का आग्रह किया है.
