अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय सामानों पर लगाए गए 25% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान इस शर्त पर किया है कि भारत रूस से कच्चे तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात बंद करेगा और अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाएगा. ट्रंप का यह आदेश भारत के लिए कई रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक जोखिम पैदा करता है.
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अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज़ ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के रुकने के लिए ट्रंप प्रशासन के शीर्ष नेताओं को ज़िम्मेदार ठहराया है. टेड क्रूज़ ने निजी बैठकों में बताया कि सरकार के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ह्वाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को दावा किया कि राज्य में केवल ‘मिया’ (बांग्ला भाषी मुसलमानों) को ही बेदख़ल किया जा रहा है. उन्होंने मीडिया पर अफ़वाह फैलाने और विपक्षी दलों पर ‘मिया’ तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया.
प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने पाठ्यपुस्तकों से मुग़लों और दिल्ली सल्तनत जैसे राजवंशों को हटाने की प्रथा को ‘बेतुका’ बताते हुए कहा कि इतिहास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे टुकड़ों में नहीं पढ़ाया जा सकता. थापर ने सोशल मीडिया पर ‘लोकप्रिय इतिहास’ के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि यह अक्सर शोध-आधारित इतिहास और व्यक्तिगत राय के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है.
बांग्लादेश सरकार की एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड के गोड्डा में स्थित अडानी पावर संयंत्र बाज़ार दरों से कहीं अधिक कीमत पर बिजली बेच रहा है और भारतीय कॉरपोरेट टैक्स का बोझ भी बांग्लादेश पर डाल रहा है. रिपोर्ट में अनुबंध प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की बात कही गई है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार नासिर असलम वानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर जम्मू-कश्मीर में विपक्षी पीडीपी और अन्य दलों ने कड़ी आलोचना की है. पीडीपी ने इस पदन्नोति को लेकर अब्दुल्ला सरकार पर भाई-भाई-भतीजावाद के आरोप लगाए हैं.
गौतम अडानी के वकील ने अमेरिकी अदालत को बताया है कि अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ क़ानूनी समन की प्रक्रिया को लेकर बातचीत चल रही है. यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब भारतीय सरकार के कथित असहयोग के बाद कमीशन ने ईमेल के ज़रिए समन भेजने की अनुमति मांगी है.
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