बीएपीएस ने शनिवार को जानकारी दी कि चिनो हिल्स में श्री स्वामीनारायण मंदिर को अपवित्र किया गया है. संस्था ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदू समुदाय इस नफ़रत के ख़िलाफ़ एकजुट होकर खड़ा है. चिनो हिल्स और दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के समुदाय के साथ मिलकर हम कभी भी नफ़रत को पैर नहीं जमाने देंगे.
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वीडियो: बीते अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने अहम खुलासा करते हुए कहा है कि किसानों की मौत दुर्घटना से नहीं बल्कि साज़िश का स्पष्ट मामला है. आरोप है कि केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन के दौरान किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, जिससे चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी.
वीडियो: बीते 13 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया. इस मुद्दे पर प्रो. अपूर्वानंद, प्रो. आदित्य मुखर्जी और वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान के साथ द वायर की वरिष्ठ संपादक आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
दस्तावेज़ दिखाते हैं कि सरकारी खरीद एजेंसी नेफेड द्वारा नीलामी प्रक्रिया में किए गए बदलाव के चलते मिल मालिकों को बीते चार सालों में 5.4 लाख टन कच्ची दाल संसाधित (प्रोसेस) करने के लिए कम से कम 4,600 करोड़ रुपये का लाभ मिला. इसके कारण सरकारी ख़ज़ाना और संभावित तौर पर दाल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई.
अमेरिकी सांसदों ने वित्त विभाग और विदेश विभाग को पत्र भेजकर एनएसओ के शीर्ष अधिकारियों, संयुक्त अरब अमीरात की साइबरसिक्योरिटी कंपनी डार्कमैटर, यूरोपीयन ऑनलाइन बल्क सर्विलांस कंपनियों नेक्सा टेक्नोलॉजीज और ट्रोविकोर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि आरटीआई से हर ब्लॉक में सिर्फ़ बिचौलिये पैदा हुए हैं. चर्चा के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मनरेगा योजना को और सशक्त करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है. बेरोज़गारी की वजह से इस योजना की स्पष्ट ज़रूरत है.
नगालैंड के मोन ज़िले में चार से पांच दिसंबर के दौरान एक असफल उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान सेना की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हो गई थी. इसके बाद कोन्यक यूनियन ने सशस्त्र बलों के साथ असहयोग को जारी रखने के लिए नए नियमों की घोषणा की थी. पूर्वी नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने असहयोग का ऐलान किया है.
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