केंद्र सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत का ऐलान किया गया. अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, बिहार के लिए मखाना बोर्ड, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी पटना के विस्तार जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं.
असम के मटिया में डिटेंशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसकी 'दयनीय स्थिति' पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद स्थिति है. यहां पानी की आपूर्ति नहीं है, शौचालय नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं.
महाराष्ट्र स्थित संगठन वोट फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव प्रक्रिया में कुछ स्पष्ट खामियों की ओर इशारा करने के अलावा तीन महत्वपूर्ण दावे किए हैं, जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं.
हरिद्वार शहर के ज्वालापुर में कांवड़ यात्रा मार्ग में स्थित दो मस्जिदों और एक मज़ार को बड़ी-बड़ी चादरों से ढक दिया गया था. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया. वहीं, प्रशासन ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे परदे लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया.
राजद एमएलसी सुनील सिंह पर फरवरी में सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का आरोप लगा था. अब सदन से बाहर किए जाने के बाद सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी सीएम की नकल नहीं की, और यदि की भी होती, तो इसके लिए सदन की सदस्यता नहीं छीनी जा सकती.
वीडियो: केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस वित्त वर्ष के बजट में आम आदमी को लाभ मिलने के कई दावे किए हैं. क्या सचमुच बजट आमजन के लिए फायदेमंद है? द वायर की संपादक सीमा चिश्ती और वरिष्ठ पत्रकार संजय के. झा के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों के नाम से 'आदिवासी' शब्द हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल के नाम के साथ समुदाय के नाम को जोड़ने से वहां पढ़ने वाले बच्चों पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा.
