ढाई हज़ार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी का दावा करने वाला प्रशासन भगदड़ रोकने में असफल क्यों हुआ? झूंसी इलाके में हुई भगदड़ की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं थी? अगर जानकारी नहीं थी, तो बिखरे कपड़ों, चप्पलों और अन्य चीजों को बड़े ट्रकों में किसके आदेश पर हटवाया जा रहा था?
केंद्रीय क़ानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार कुल 6,98,904 अदालती मामलों में पक्षकार है. 57 फीसदी मामले तीन मंत्रालयों- वित्त, रेलवे और रक्षा- से संबंधित हैं.
मोदी सरकार द्वारा विकास के तमाम दावों के बीच विश्व में सबसे ज्यादा 19.5 करोड़ कुपोषित लोग भारत में रहते है. संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के आधे से अधिक लोग (79 करोड़) अभी भी 'स्वस्थ आहार' का ख़र्च उठाने में असमर्थ हैं, जबकि 53 फीसदी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं.
किसान संगठनों द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा सीमा स्थित शंभू बॉर्डर पर 6 महीनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है, सरकार को उन तक पहुंचने के लिए कदम उठाने चाहिए.
इश्मीत सिंह नवंबर 2022 में अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था. दो महीने पहले वह अवकाश पर घर आया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा. पुलिस ने बताया कि वह अपने परिवार से दूर रहकर 20,000 रुपये का मामूली वेतन कमाने और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित होने के चलते सेना में वापस नहीं जाना चाहता था.
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर बसे लगभग 50,000 लोगों को बेदख़ल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. रेलवे ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने उक्त आदेश में संशोधन करने की मांग की है.
बीते जून माह में लंदन की एक कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के डेटा की चोरी में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी (आईएमएसआई) नंबर, सिम कार्ड की जानकारी और होम लोकेशन रजिस्टर (एचएलआर) के विवरण समेत काफ़ी मात्रा में अन्य संवेदनशील डेटा शामिल है.
