अर्थ सेंटर फॉर रैपिड इनसाइट्स (एसीआरआई) द्वारा पिछले साल 11-13 नवंबर के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के 60% से ज़्यादा लोगों ने प्रदूषण के कारण सांस संबंधी समस्याओं की शिकायत की है. राष्ट्रीय राजधानी में सांस संबंधी बीमारी सबसे गंभीर थी.
केंद्र सरकार द्वारा जारी नए नियमों के ज़रिये केंद्रशासित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र से कई विभाग वापस ले लिए गए हैं और इसके चलते महत्वपूर्ण मामलों में उप-राज्यपाल के ज़रिये केंद्र अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णायक विभाग होगा.
अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों में 22 मार्च से बंद दिल्ली मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से संचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है. साथ ही कहा गया है कि केंद्र से परामर्श किए बिना राज्य सरकारें कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी.
रक्षा मंत्रालय की ऑडिट रिपोर्ट्स के सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध न होने का सबसे अधिक नुक़सान इसके मुख्य स्टेकहोल्डर यानी आम नागरिकों को है. ऑडिट के निष्कर्षों तक सीमित पहुंच होना ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक सूचनापरक विमर्श होने में बाधा डालता है.
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले की मारवाह तहसील के निवासी ज़हूर अहमद को 6 जनवरी को गिरफ़्तार किया गया था. उन पर आतंकवादियों को शरण देने और आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के आरोप लगाए गए थे. उन पर यूएपीए के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था.
मामला पश्चिमी दिल्ली के नारायणा का है. पुलिस ने बताया कि कीर्ति नगर के 23 वर्षीय राहुल पर उसके एक साथी के साथ मिलकर मोबाइल चोरी करने के आरोप था, जिसके चलते चार लोगों ने उसे डंडे, पाइप और लोहे की छड़ से पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.
मामला 2017-18 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पूर्व अधिकारी जलज श्रीवास्तव द्वारा निकलवाए गए कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड का है. आरोप है कि उनके द्वारा निकलवाई गई डिटेल्स एजेंसी द्वारा जांचे जा रहे किसी केस से संबंधित नहीं थीं. एजेंसी की शिकायत के आधार पर ही सीबीआई ने उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
