जाति और श्रम अधिकारों के लिए मुखर और अमेरिका में रहने वाली कार्यकर्ता क्षमा सावंत अपनी बीमार मां से मिलने भारत आना चाहती हैं, लेकिन भारत सरकार वीज़ा स्वीकृत नहीं कर रही है. क्षमा इसे राजनीतिक प्रतिशोध मानते हुए कहती हैं कि अगर ऐसा नहीं है भारत सरकार उन्हें वीज़ा दे.
प्रस्तावित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में जिन विवादास्पद संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है, उनमें कुछ उद्योगों को सार्वजनिक सुनवाई से छूट देना, उद्योगों को सालाना दो अनुपालन रिपोर्ट्स के बजाय एक रिपोर्ट देने की अनुमति देना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में लंबे समय के लिए खनन परियोजनाओं को मंज़ूरी देने जैसे प्रावधान शामिल हैं.
500 भारतीय एमएसएमई इकाइयों से बातचीत पर आधारित एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मुख्य रूप से महानगरों तथा खुदरा और विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई का कारोबार कोविड-19 संकट की वजह से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयले की 41 खदानों के व्यावसायिक खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की मज़ूरी दे दी है.
नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा ने पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद बताया कि उनका दल भाजपा के साथ सरकार में है और बीते सप्ताह इस्तीफ़ा देने वाले विधायक मंत्री बने रहेंगे, पर उनके पोर्टफोलियो में बदलाव हो सकता है.
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित धेमाजी ज़िला है. यहां तक़रीबन 91,000 लोग प्रभावित हुए हैं.
गुजरात गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ सभी पुलिसकर्मियों को भी तब तक छुट्टी की मांग नहीं करने की सलाह दी गई है, जब तक कि अवकाश किसी चिकित्सा या किसी अन्य अति आवश्यक कारणों के लिए न हो.
