कोलकाता रेप और हत्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वे सिर्फ इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं के लिए काम करेंगे, ओपीडी में नहीं. सभी जूनियर डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन के बाहर एकत्र होकर धरना-प्रदर्शन ख़त्म करेंगे, लेकिन न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी.
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साल 2014 के बाद से ये चौथा मौका है जब फिर से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली हुआ है लेकिन अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है. आयोग में कुल पांच पद खाली हैं जिसमें से चार पद नवंबर 2018 से खाली पड़े हुए हैं.
अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी है. इनके अनुसार वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और न ही चुनावों तक यहां कोई धरना आयोजित कर सकेंगे. इससे पहले उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि उन्हें विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है.
दिसंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में एनआरसी अपडेट करने की तैयारी शुरू की गई थी. एनआरसी का अंतिम प्रकाशन अगस्त 2019 में किया गया था, जिससे असम में रह रहे 19 लाख से ज़्यादा लोग बाहर हो गए थे. पिछले साल असम सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एनआरसी के मौजूदा स्वरूप को ख़ारिज करने का अनुरोध किया है.
असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 13 जनवरी को विधानसभा में नागरिकता संशोधन क़ानून और असम पर इसके प्रभावों को लेकर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने संबोधन की फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग की थी, जिसे लेकर विपक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी.
एनजीटी ने कहा कि उसके आदेश के अनुपालन में हो रही देरी के कारण लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है. एनजीटी एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जो आरओ सिस्टम के अनावश्यक उपयोग के कारण इस पर रोक लगाकर पीने योग्य पानी के संरक्षण की मांग कर रहा है.
साल 2012 में निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के चारों दोषियों में से एक ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल कर डेथ वॉरंट ख़ारिज करने की अपील की है. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी डेथ वॉरंट को ख़ारिज करने से मना कर दिया.