आईटी नियमों में 2023 में किए गए संशोधन में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई बनाने का प्रावधान दिया गया था जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है.
अडानी का फैलता साम्राज्य
→वीडियो
→द वायर इन्वेस्टिगेशन
→बांग्लादेश: एक घूमता आईना
→सभी ख़बरें
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक समारोह के दौरान कहा कि जो लोग एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, क्या वे भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हाल में हुई हिंसा के मामले में लखनऊ में गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी के परिजन से मुलाकात करने जा रही थीं. हालांकि, पुलिस ने आरोपों को गलत बताया है.
‘रेप कैपिटल’ और ‘रेप इन इंडिया’ जैसे जुमले न भी बोले जाएं, तब भी महिला सुरक्षा को लेकर होने वाली बदनामी से देश का बचना तब तक मुमकिन नहीं है, जब तक सरकार आलोचकों से ज़बानी जंग करने के बजाय औरतों के ख़िलाफ़ अपराध रोकने के लिए गंभीर नहीं होती.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई युद्धस्तर पर कराने की बात कही.
पुलिस ने बताया कि युवती से विवाह करने वाले दलित युवक की दुकान में आग लगा दी गई. 23 लोगों के ख़िलाफ़ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय में एमए राजनीतिक शास्त्र के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में पूछा गया था, ‘क्रांतिकारी आतंकवादियों के कार्यकलाप वर्णन कीजिए. उग्रवादी और क्रांतिकारी आतंकवादियों में क्या अंतर है?’