अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 'हेट स्पीच' के मामलों में कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब सूचना के अधिकार से पता चला है कि कुल 25 में से 19 मामलों में अब तक आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुए हैं. 16 मामले सकल हिंदू समाज की रैलियों से जुड़े हैं.
अडानी का फैलता साम्राज्य
→वीडियो
→द वायर इन्वेस्टिगेशन
→बांग्लादेश: एक घूमता आईना
→सभी ख़बरें
इसके अलावा कोर्ट ने वित्त अधिनियम 2017 को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता पर फैसला लेने के लिए मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने का आदेश दिया.
नए फैसले के अनुसार, सिंगल रूम का किराया 200 रुपये जबकि डबल रूम का किराया 100 रुपये होगा. इसके साथ ही विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहायता मुहैया कराएगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2010 में अपने फैसले में शीर्ष अदालत की इस दलील को खारिज कर दिया था कि सीजेआई कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाए जाने से न्यायिक स्वतंत्रता बाधित होगी.
अगस्त 2017 में नीति आयोग से इस्तीफा देने वाले अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि आप आरसीईपी बाहर नहीं रह सकते हैं क्योंकि इसका मतलब होगा कि हम जो भी उन 15 देशों के बाजारों में निर्यात करेंगे उन पर भारी शुल्क लगेगा. वहीं, वे बिना किसी रोक-टोक के अपना सामान निर्यात करेंगे. इससे हमारे निर्यातकों को बहुत नुकसान होगा.
घटना कटिहार ज़िले की है, जहां एक मवेशी व्यवसायी के कर्मचारी द्वारा कथित तौर पर रंगदारी देने से मना करने पर मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.
कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों ने तत्कालीन विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के ख़िलाफ़ याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में उन्होंने स्पीकर द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी थी.