भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है. बांग्लादेश ने बिना अनुमति बाड़ लगाने पर गहरी चिंता जताई. बीजीबी ने अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि भारतीय बीएसएफ ने काम रोकने का आश्वासन दिया.
द वायर इन्वेस्टिगेशन
→वीडियो
→भारत-कनाडा विवाद
→ट्रंप की वापसी
→सभी ख़बरें
कश्मीर प्रेस क्लब ने मीडिया के लिए इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर ऐसी रोक लगाई है, ताकि सूचना के प्रवाह पर रोक लगाई जा सके.
एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि यह निर्णय इस चिंता से लिया गया है कि भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून लागू होने के बाद भारतीय मुसलमान बांग्लादेश में प्रवेश कर सकते हैं.
माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने रेल किराया और एलपीजी सिलेंडरों के दामों में वृद्धि को लेकर बुधवार को सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि रेलवे में यात्री किराया बढ़ाने के बाद लोगों की आजीविका पर दूसरा हमला. यह सब नौकरी जाने, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और ग्रामीण आय में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट के बीच हो रहा है.
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर 2019 एक विज्ञापन जारी कर विभिन्न ज़िला अदालतों में ग़ैर-राजपत्रित श्रेणी में ख़ाली 33 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे थे.
वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट कहती है कि 662 लोगों ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की और अपने खिलाफ लगाए गए पीएसए को रद्द करने की मांग की.
पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म करने के बाद से प्रशासन ने संचार की सभी लाइनों- लैंडलाइन टेलीफोन सेवा, मोबाइल फोन सेवा और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था.