भारत सरकार ने पहली बार खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश में एक भारतीय सरकारी अधिकारी की भूमिका को स्वीकार किया है. गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति ने बिना नाम लिए एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की सिफ़ारिश की है.
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जिस वक्त रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, जाकर देखने की ज़रूरत है कि फील्ड में पुलिस किस तरह की हिंसा कर रही है, पुलिस की बातों में कितनी सत्यता है, उस वक्त मीडिया अपने स्टूडियो में बंद है. वह सिर्फ पुलिस की बातों को चला रहा है, उसे सत्य मान ले रहा है.
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए चिंता का विषय है. ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिमों की नहीं है बल्कि दलित, एससी, एसटी की भी है और कानून के खिलाफ लगातार संघर्ष करना होगा.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में पुलिस कार्यालय के सामने 16 दिसंबर को युवती ने ख़ुद को आग लगा ली थी. पीड़िता ने दो अक्टूबर को अवधेश नाम के शख्स पर बलात्कार का आरोप लगाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसे ज़मानत मिल गई थी.
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 288 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख सलाहकार समज्जुल भट्टाचार्य ने विवादित नागरिकता कानून के खिलाफ महिला रैली को संबोधित करते हुए दावा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल असम के लोगों को विशिष्ट फार्मूले से मूल लोगों को बचाने और साथ ही बांग्लादेशियों को सीएए के जरिए बसाने की नीति से धोखा दे रहे हैं.
इस योजना को महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना कहा जाएगा. राज्य के खजाने पर इस कदम से कितना वित्तीय भार पड़ेगा, इस पर महाराष्ट्र सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा.
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