एक टीवी चर्चा में विद्रोही समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के ख़िलाफ़ आलोचनात्मक टिप्पणी करने के कुछ ही घंटों बाद मणिपुर के वरिष्ठ पत्रकार लाबा याम्बेम को इंफाल में उनके घर से अगवा कर लिया गया था. कुछ घंटों बाद वे रिहा हुए, जिसके बाद उन्होंने यूएनएलएफ पर दिए बयान पर माफ़ी मांगी.
अमेरिका के न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे विद्यार्थियों के प्रदर्शन में कुछ फैकल्टी सदस्य भी शामिल थे, जो प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थे. न्यूयॉर्क पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया था. उनमें से एक प्रोफेसर डेविड लडन ने अपना अनुभव साझा किया है.
जिस वक़्त हमारा चुनावी लोकतंत्र पूरे देश, ख़ासकर हिंदी प्रदेश में कठिन रास्ते से गुज़र रहा है, प्रस्तुत है यह नया स्तंभ जो हिंदी कविता में लोकतंत्र की गौरवपूर्ण उपस्थिति की याद दिलाता है.
30 अप्रैल को भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर जारी क़रीब डेढ़ मिनट के वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे कि अगर कांग्रेस सरकार में आई है, तो वह हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी- को ही दोहराया गया था. फ़िलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो को पार्टी ने ही हटाया या इंस्टाग्राम ने.
पिछले महीने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में गूगल के कुछ कर्मचारियों ने इज़रायल सरकार के साथ कंपनी के क्लाउड अनुबंध के विरोध में धरना दिया था, जिसके बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने उन्हें राजनीतिक बहस में न पड़ने की हिदायत दी थी.
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा ख़ुफ़िया संगठन द्वारा विफल किया गया तथाकथित 'जासूसों का नेटवर्क' देश में रहने वाले भारतीयों की क़रीबी निगरानी और वर्तमान व पूर्व राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में भी संलिप्त था.
देश में सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1,114 है, जिसमें 29.4% पद खाली पड़े हैं. केवल पांच उच्च न्यायालयों- इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा, गुजरात, बॉम्बे और कलकत्ता में 1 अप्रैल तक 171 रिक्तियां थीं, जो कुल रिक्तियों का 52% से अधिक है.
