संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक बगल में खाली जमीन हुआ करती थी. हिंसा के बाद प्रशासन ने इसे अपने अधीन कर लिया और यहां सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण शुरू कर दिया. पुलिस कहती है कि यह नाम संभल के ‘धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व’ को दर्शाता है.
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अमेरिकी सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा या जन सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में करीब 10 हजार भारतीयों की पहचान की, उनमें से 831 को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया.
गृहमंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि पिछले पांच साल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले 560 से अधिक मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी गई.
कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है. कई मुस्लिम पक्ष, 40 कार्यकर्ता, हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिज़ोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है, जहां पर आईएलपी को लागू किया गया है. नगालैंड के दीमापुर में अब तक इनर लाइन परमिट की व्यवस्था नहीं थी. इस व्यवस्था का मक़सद मूल आबादी के हितों की रक्षा के लिए अन्य भारतीय नागरिकों की बसाहट को रोकना है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह विधेयक संविधान के समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है.
अमेरिका के मुस्लिम सांसद आंद्रे कार्सन ने कहा कि सांसदों द्वारा क्रूर नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित करने के साथ ही आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और घातक कदम देखा. हालांकि भाजपा के इतिहास और सांप्रदायिकता से उसके संबंध को देखते हुए यह कार्रवाई अप्रत्याशित नहीं है.