असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा समिति का गठन किया गया था. अब असम सरकार ने इस समिति की कुल 67 सिफ़ारिशों में से 52 को लागू करने का फैसला किया है. विपक्ष ने इसे गुमराह करने वाला बताया है.
अडानी का फैलता साम्राज्य
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बिहार के अनुदान आधारित विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक लंबे समय से अनुदान के बदले सरकारी स्कूलों की तरह वेतनमान की मांग कर रहे हैं. इन शिक्षकों ने नई दिल्ली में धरना देकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपनी समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई है.
प्रज्ञा ठाकुर ने नवरात्र पर लाउडस्पीकर और डीजे देर तक बजाने को लेकर कहा कि सारे नियम कायदे कानून क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं. हम इसे नहीं मानेंगे. इस नवरात्र पर हम लाउडस्पीकर-डीजे सब चलाएंगे. कोई गाइडलाइंस नहीं है.
संगठन ने आयोजकों से कहा कि गैर-हिंदुओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए प्रवेश स्थल पर आधार कार्ड अनिवार्य करें.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार के अपराधों को छोड़कर छिटपुट मामलों के सैकड़ों दोषियों को रिहा किया जाएगा.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हैं और क्षेत्र में हाल का घटनाक्रम पूरी तरह से देश का ‘अंदरुनी मामला’ है.
राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और समग्र शिक्षा अभियान के पदेन जिला परियोजना कोऑर्डिनेटर्स को पत्र लिखकर उन स्कूलों की सूची मांगी है जिनके नाम में 'हरिजन' शब्द आता है.