सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में रोजाना 3,000 टन से अधिक ठोस कचरे का निस्तारण नहीं होने को लेकर दिल्ली नगर निगम और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को कचरे निपटान पर साथ काम करने को कहा था. लेकिन ये मुद्दा सालों से चुनावी राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है.
दमन के ज़िलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद पूरे दमण में धारा 144 लागू कर दी गई है और दो सरकारी स्कूलों को अस्थायी जेलों में तब्दील कर दिया गया है.
कोर्ट ने प्रदूषण पर काबू पाने में विफल रहने के लिए प्राधिकारियों को फटकार लगाते हुए पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को समन जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर पराली जलाने के मामले सामने आते हैं तो कलेक्टर, ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार से मांग की कि वह नगा समूहों से हो रही बातचीत के नियम और शर्तों को सार्वजनिक करे. इसके अलावा उन्होंने तीन राज्यों- मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम, जो नगा शांति वार्ता से प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें इस बातचीत में शामिल करने की भी मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के फोन टैप कराने को लेकर ये टिप्पणी की है. मुकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के इशारे पर राज्य प्रशासन द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया है.
इससे पहले तीन अन्य रिपोर्टों में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान मकानों की बिक्री में एक से लेकर 25 प्रतिशत गिरावट की जानकारी दी गई थी.
गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती टोल नाका इलाके का मामला. किसी बात को लेकर दलित समुदाय के युवकों की एक ढाबा मालिक से लड़ाई हो गई थी.
