राजस्थान का ग़ैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक कहता है कि अगर अधिकारी 'अच्छी नीयत से' क़ानून के तहत कार्रवाई करते हैं तो उन्हें किसी संभावित क़ानूनी कार्यवाही से सुरक्षा मिलेगी. यह उन मामलों को रोकने में कारगर नहीं होगा, जहां अवैध धर्मांतरण के लिए फ़र्ज़ी फंसाए जाने के बाद निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है.