जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने पिछले छह वर्षों में छात्रों से 18 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला है. विरोध प्रदर्शनों और नियम उल्लंघनों पर लगाया गया यह जुर्माना स्नातक पाठ्यक्रमों के वार्षिक शुल्क से चार गुना अधिक हैं.
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सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी अपडेट को लेकर मूल याचिका दायर करने वाले असम पब्लिक वर्क्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने कहा कि इस एनआरसी से तय हो गया है कि असम में अवैध प्रवासियों का मुद्दे कभी हल नहीं होगा. इतने खर्च के बावजूद प्रशासन त्रुटिहीन एनआरसी नहीं निकाल सका, असम के लोग आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भाजपा नेताओं के एनआरसी सवाल उठाने पर कहा कि अगर भाजपा दुखी है, तो यह किसकी ज़िम्मेदारी है? यह सूची राज्य की भाजपा सरकार द्वारा ही तैयार करवाई गई है.
असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शनिवार को जारी हुई एनआरसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1971 से पहले आए कई लोगों के नाम इसमें नहीं जुड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट को सीमावर्ती जिलों में कम से कम 20 प्रतिशत और शेष असम में 10 प्रतिशत रीवेरिफिकेशन की अनुमति देनी चाहिए.
नृपेंद्र मिश्रा 2009 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष बने थे. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पिछली राजग सरकार द्वारा ट्राई क़ानून में संशोधन के बाद मिश्रा को साल 2014 में पीएमओ में नियुक्त किया गया. ट्राई कानून उसके अध्यक्ष और सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी महकमों में काम करने पर रोक लगाता था.
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी. इस विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह जाएगी.
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है कि एनआरसी अपूर्ण है. अपडेट प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए शीर्ष न्यायालय से अपील करेंगे. एनआरसी अपडेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले असम पब्लिक वर्क्स एनआरसी से निकाले गए नामों को लेकर नाखुशी जाहिर की है.
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