अक्टूबर 2015 में कानपुर के फजलगंज इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. मामले के जिन 32 आरोपियों के ख़िलाफ़ केस वापस लेने को कहा गया है, उनका नाम चार्जशीट में है और वे सभी हिंदू समुदाय के हैं.
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परमाणु ऊर्जा विभाग की एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें न सिर्फ़ उपयुक्त पद देने से इनकार कर दिया गया बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया गया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में पुलिस से जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट मांगी है.
सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के बाद भड़की हिंसा. श्रीलंका सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है. हिंसा के दौरान भीड़ ने अल्पसंख्यक मुसलमानों की दुकानों एवं वाहनों को आग लगा दी और मकानों एवं मस्जिदों में भी तोड़-फोड़ की.
गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत लिट्टे पर यह प्रतिबंध बढ़ाया गया है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक मीम सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को गिरफ़्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में लिखित माफ़ी मांगने की शर्त पर ज़मानत दी लेकिन कुछ देर बाद माफ़ी मांगने की शर्त को वापस ले लिया.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत एक व्यक्ति की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इसलिए ख़ारिज कर दी गई थी क्योंकि आवेदक मृतक कर्मचारी की दूसरी शादी से पैदा हुआ था.
2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी की वशीकरण कला की परीक्षा है. उन्होंने पांच साल चतुराई से सत्ता के तंत्र-मत्रों, मार्केटिंग और झूठ से करोड़ों मतदाताओं की जो वशीभूत भीड़ बनाई है, उसका नतीजा 23 मई को दिखाई देगा.