प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को बताया है कि पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल लोकसभा में स्वीकार्य नहीं हैं. पीएमओ के अनुसार, ये फंड स्वैच्छिक जनयोगदान से बने हैं और सरकार की संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के 2019 के फैसले को पलटते हुए कहा कि विशेष आर्थिक जोन (सेज़) से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डीटीए) को आपूर्ति की गई बिजली पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) नहीं लगाई जा सकती. साथ ही कोर्ट ने अडानी के मुंद्रा पावर प्लांट से वसूले गए शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया.
बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिज़ुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी-20 विश्व कप 2026 के दौरान भारत में होने वाले अपने मैचों को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीलंका में कराने की मांग की थी, जिसे जय शाह की अध्यक्षता वाली आईसीसी ने ख़ारिज कर दिया है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा था कि दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की क्रांति को सुना है, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ बम फेंका था. आम आदमी पार्टी ने उन पर तंज़ कसते हुए कहा कि रेखा गुप्ता ने इतिहास का ‘अपडेटेड’ संस्करण पेश किया है.
पाकिस्तान के झंडे और हथियारों से जुड़ी तस्वीरें व वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने के आरोप में गिरफ़्तार व्यक्ति को ज़मानत देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त करने और शांति बहाल करने की इच्छा को ‘राजद्रोह’ नहीं माना जा सकता.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत सरकार ने 32 देशों में सात बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर 13 करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च किए. लेकिन सवाल यह है कि क्या इस महंगे कूटनीतिक अभियान से भारत को कोई ठोस अंतरराष्ट्रीय समर्थन या रणनीतिक लाभ मिला?
ईडी का कहना है कि जलवायु कार्यकर्ता हरजीत सिंह के संगठन सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त कथित छह करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी धन की जांच कर रहा है. आरोप है कि इन पैसों का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नैरेटिव गढ़ने में किया गया.
