सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उस याचिका पर सुनवाई करने इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़े मामले में अपनी सज़ा और 10 साल की क़ैद को चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट वापस भेजते हुए प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है.
लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पिछले वर्ष 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था. उनके वकील ने पूछते हैं कि उनका अपराध क्या है? यह कि सरकार को उसके ही वादे की याद दिलाना कि लद्दाख के लोगों को छठी अनुसूची के तहत संरक्षण और संवैधानिक अधिकार देने का वादा किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदोह समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है. शीर्ष अदालत के निर्देश पर केंद्र सरकार ने लिंगदोह समिति का गठन किया था. समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य कैंपस राजनीति से 'धन और बाहुबल' को खत्म करना और साथ ही शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना था.
हाईकोर्ट ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को बेहद गंभीर बताया और कहा कि स्वच्छता में नंबर वन बताए जाने वाले शहर में ऐसी घटना होना अपने आप में चौंकाने वाली है. अदालत ने जोड़ा कि वह यह फैसला करेगी कि इस घटना को सिर्फ लापरवाही माना जाए या फिर किसी पर आपराधिक ज़िम्मेदारी तय की जाए.
उत्तराखंड में हज़ारों हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कार्यकारी पद पर आसीन प्रत्येक व्यक्ति इस लापरवाही के लिए जवाबदेह है. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपको अवैध कब्ज़े का पता लगाने में 23 साल का समय लग गया.
हिंसाग्रस्त मणिपुर में कुकी-ज़ो-बहुल चूड़ाचांदपुर ज़िले की सीमा से लगे फौगाकचाओ थाने के पास एक सुनसान घर में धमाके हुए. जिस घर में धमाके हुए, उसके मालिक मई 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद से राहत शिविर में रह रहे हैं. मेईतेई और कुकी संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे शांति प्रक्रिया के लिए गंभीर ख़तरा बताया है.
माओवाद ख़त्म किए जाने के सरकारी दावों के बीच छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र अब निवेश का नया केंद्र बनकर उभर रहा है. हालांकि स्थानीय आदिवासी उनके जंगल और ज़मीन छिन जाने को लेकर आशंकित हैं.
