जनवरी 2024 में द वायर ने बताया था कि भारतीय सेना पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' रक्षा और विदेश मंत्रालयों से 'मंज़ूरी के इंतज़ार' में है, जिसके चलते इसमें देरी हो रही है. हालांकि, अब इसे अधर में लटका छोड़ उनकी दूसरी किताब आई है.
शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी है और एसबीआई से योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण देने के लिए कहा है. चुनावी बॉन्ड योजना 2018 की शुरुआत में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी. इसके माध्यम से भारत में कंपनियां और व्यक्ति राजनीतिक दलों को गुमनाम दान दे सकते हैं.
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव के निदेशक वेंकटेश नायक द्वारा आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज़ दिखाते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों से ऐन पहले ईवीएम की बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में ख़राबी की रिपोर्ट कई राज्य करते रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम निर्माताओं से ख़राबी की उच्च दर के कारण खोजने के लिए संपर्क किया गया था.
गुजरात विधानसभा में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया कि पिछले दो वर्षों में कुल 29 ज़िलों में 2,38,978 शिक्षित बेरोज़गारों को पंजीकृत किया गया है, जबकि 10,757 आंशिक रूप से शिक्षित बेरोज़गारों को पंजीकृत किया गया है, जिससे शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या 2,49,735 हो गई है.
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं. बृजभूषण के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने कहा है कि सरकार बृजभूषण और उनके परिवार को खेल से दूर रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर शीघ्र फैसला ले, अन्यथा वे वापस प्रदर्शन करने को लिए मजबूर होंगे.
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है. इसके अनुसार, जन्म के देश के हिसाब से 2023 में प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वालों में भारतीय, अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा समूह थे. 2023 में अमेरिका में प्राकृतिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के मामले में भी भारत 6.7 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल प्राप्त दान (20,000 रुपये से अधिक) की राशि 12,167 चंदों से 850.438 करोड़ रुपये थी, जिसमें से भाजपा को 719.858 करोड़ रुपये मिले. भाजपा को 2022-23 में चुनावी बॉन्ड से 1,294.14 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो कांग्रेस से सात गुना अधिक था.
