असम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिखकर असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया की बीसीसीआई में सचिव पद पर नियुक्ति को ‘संवैधानिक पद का उल्लंघन’ बताया है.
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आंकड़े बताते हैं कि देश में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है, जिसका मतलब होगा कि वह पूरी तरह से हाशिये पर चले जाएंगे.
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में पिछले साल संघर्ष और हिंसा के चलते तकरीबन साढ़े चार लाख लोग विस्थापित हुए हैं.
कड़कड़डूमा कोर्ट को दिए अपने हलफ़नामे में कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर ने पॉलीग्राफ टेस्ट देने से साफ़ इंकार कर दिया है.
1987 में हुआ हाशिमपुरा नरसंहार बीते कुछ दशकों में हुई त्रासदियों में से एक है. ढेरों सबूतों और चश्मदीदों की गवाही के बावजूद मार्च 2015 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफ़नामे का अवलोकन करेगी.
हाशिमपुरा नरसंहार के समय जिन लोगों को पुलिस उठाकर ले गई थी, उनमें से कुछ ने अपनी आपबीती को नज़्म की शक्ल दी. इस ऑडियो में एक नज़्म है, जो जेल से लौटे नौजवानों ने लिखी थी.