द वायर का इंस्टाग्राम अकाउंट मोदी सरकार पर व्यंग्यात्मक कार्टून को लेकर भारत में सोमवार शाम क़रीब दो घंटे तक ब्लॉक रहा. मंत्रालय ने ज़िम्मेदारी इनकार किया, जबकि मेटा द्वारा ‘ग़लती’ की बात सामने आई. बिना पूर्व सूचना की गई इस कार्रवाई ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल सेंसरशिप पर सवाल खड़े किए हैं.
वीडियो
→नेपाल की अधूरी क्रांति?
→सभी ख़बरें
बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ़ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़के हिंसक विरोध-प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहे. अख़बार प्रथम आलो और डेली स्टार दफ्तरों पर हुए हमले के बाद अख़बार के भौतिक संस्करण प्रकाशित नहीं कर सके. अंतरिम सरकार ने हिंसा की निंदा करते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे ‘कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही भीड़ हिंसा के हर रूप का विरोध करें.’
आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि मनरेगा क़ानून को बदलने के लिए संसद में नया विधेयक पेश करने से क़रीब महीने भर पहले 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच मनरेगा सूची से 16.3 लाख से अधिक श्रमिकों के नाम हटाए गए हैं.
विपक्ष के ज़ोरदार विरोध के बीच कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम) विधेयक, 2025 पारित कर दिया. इस विधेयक में नफ़रती जन्य अपराधों के लिए सात साल तक की क़ैद और 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
संसद में मनरेगा को ख़त्म करने की प्रक्रिया के ख़िलाफ़ दिल्ली में कहीं भी, यहां तक कि निर्धारित विरोध स्थल जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन करने की अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया. नरेगा संघर्ष मोर्चा ने बताया कि पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति के लिए 10 दिन पहले आवेदन करने की शर्त रखी है.
1993 में अलीपुरद्वार में एकाएक आई बाढ़ ने सब कुछ बदलकर रख दिया था. देर से पहुंची राहत, अन्न की लूटपाट व दंगे स्थिति को और भयावह बना रहे थे. ऐसे में सबडिवीज़न के प्रशासन को सेना का ही सहारा था, पर क्या सेना के लिए यह मदद करना संभव था? पढ़िए बंगनामा की पैंतीसवीं क़िस्त.
दादरी के मोहम्मद अख़लाक़ लिंचिग मामले में गुरुवार को एक फास्ट ट्रैक अदालत ने अख़लाक़ के परिवार द्वारा दायर आपत्ति को स्वीकार कर ली, जिसमें यूपी सरकार द्वारा आरोप वापस लेने के फैसले को चुनौती दी गई थी. परिवार ने सवाल उठाया गया कि क्या लाठियों से पीट-पीटकर किसी व्यक्ति की हत्या करना कोई कम गंभीर अपराध माना जा सकता है, और इस दावे को चुनौती दी गई कि केस वापस लेने से सद्भाव बढ़ेगा.
संपर्क करें

