बिहार के रोहतास ज़िले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र का मामला. सेना के पूर्व जवान विजेंद्र सिंह अपने निर्माणाधीन घर का निरीक्षण करने गए थे, जब मोटरसाइकिल पर आए तीन लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद भीड़ ने हमलावरों का पीछा कर दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी और एक अन्य को घायल कर दिया.
मामला जमुई ज़िले के गढ़ी थानाक्षेत्र का है, जहां अवैध रूप से खनन की गई रेत की ढुलाई कर रहे एक ट्रैक्टर ने एक सब-इंस्पेक्टर को कुचल दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. घटना में एक होम गार्ड भी घायल हुए हैं.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
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बिहार में एक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार की ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ के तहत जाति सर्वेक्षण में यादवों और मुसलमानों की आबादी बढ़ा दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ कुछ नहीं मिलेगा.
मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के व्यापक जाति-आधारित सर्वे को मंज़ूरी देने के बाद सरकार ने एक बयान में कहा कि इसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, आजीविका और जनसंख्या डेटा पर प्राथमिक जानकारी इकट्ठा करना है.
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बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीन डॉ. प्रसून दत्ता सिंह के ख़िलाफ़ एक महिला शिक्षक को उकसाकर दूसरी महिला शिक्षक पर हमला कराने के आरोप में जमशेदपुर में केस दर्ज किया गया है. इस घटनाक्रम को देखते हुए उनसे समारोह से दूर रहने को कहा गया है.
बिहार के कटिहार ज़िले का मामला. पुलिस ने कहा कि हमने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं. हमें अभी तक मृतक के परिवार से कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए एफ़आईआर दर्ज नहीं की गई है. शिकायत मिलने पर हम मामले की जांच करेंगे.
बुधवार रात बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन पर दिल्ली-कामाख्या नॉर्थईस्ट एक्सप्रेस के छह डिब्बे पटरी से उतर गए. भारतीय रेल ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए है. हादसे के बाद दो ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 21 का मार्ग बदल दिया गया था.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति सर्वेक्षण और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी की अवधारणा को राज्य में आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर हमें पता हो कि यहां किस जाति की कितनी आबादी है तो हम जान सकते हैं कि हमें उनके लिए क्या योजनाएं बनानी होंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एक दलित महिला सहित तीन उम्मीदवारों को अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिन्हें इंटरव्यू के दौरान मूल दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाने पर नौकरी देने से इनकार कर दिया गया था. अदालत ने 23 मई, 2022 के अपने एक पूर्व फैसले का ज़िक्र करते हुए कहा कि मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है.
मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यस्क व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम के रोजगार की गारंटी देता है. 2020-21 में जब कोविड-19 का प्रकोप और उसके बाद देशव्यापी लॉकडाउन देखा गया तब इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों का वार्षिक आंकड़ा 7.5 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था.
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पटना का मामला. एक साहूकार और उसके सहयोगियों द्वारा दलित महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, उसके कपड़े उतार दिए गए और उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया. बताया गया है कि महिला ने 1,500 रुपये का क़र्ज़ चुकाने के बाद सूद के और पैसे देने की मांग को ठुकरा दिया था.