कॉप-29: चीन के रुख़ से जलवायु-विमर्श पर उमड़े नए प्रश्न

चीन के बढ़ता उत्सर्जन, वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व और जलवायु वित्त में योगदान से बचने की नीति ने जलवायु विमर्श को कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है. पहले विकसित देश अमीर देशों के अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण का सामना कर रहे थे, अब चीन का रुख़ भी इसमें शामिल हो गया है.

भारत-चीन सीमा विवाद: लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में सेना की ‘वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग’ शुरू

भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में ‘वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग’ शुरू कर दी है. वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी क्षेत्र की निगरानी और निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां तय समझौते का पालन हो रहा है.

भारत-चीन सीमा विवाद: भारत के बाद चीन ने भी एलएसी से सैनिकों की वापसी की पुष्टि की

चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा संबंधी मुद्दों पर चीन और भारत के बीच हाल ही में हुए समाधानों के अनुसार चीनी और भारतीय सैनिक इस काम में लगे हुए हैं. इस बीच, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्य होने में कुछ और समय लगने की बात कही है.

क्या हालिया समझौता भारत-चीन सीमा विवाद सुलझा पाएगा?

भारत ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने चीन के साथ सीमा विवाद सुलझा लिया है. क्या भारत अब 2020 में खोए क्षेत्र को फिर से हासिल कर पाएगा? इस समझौते पर द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज की वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी के साथ बातचीत.

भारत-चीन सीमा विवाद: संसदीय समिति ने विदेश सचिव से पूछा- समझौते पर संयुक्त बयान क्यों नहीं?

बीते दिनों भारत के विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर जारी विवाद में समझौता होने की बात कही थी, जिस पर विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक में विदेश सचिव से पूछा गया कि दोनों देशों की तरफ से समझौते को लेकर संयुक्त बयान सामने क्यों नहीं आया है.

भारत-चीन के बीच एलएसी पर गश्त और सेना को पीछे हटाने पर सहमति बनी: विदेश सचिव

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने से ठीक पहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से भारतीय और चीनी राजनयिक तथा सैन्य वार्ताकार विभिन्न मंचों पर एक-दूसरे के निकट संपर्क में हैं. इन वार्ताओं के चलते भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर गश्त व्यवस्था को लेकर एक समझौता हुआ है.

अरुणाचल: पर्वत चोटी को दलाई लामा का नाम देने से चीन नाराज़, भारतीय दल की उपलब्धि अवैध बताई

रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश की एक 20,942 फीट की अनाम चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इसका नाम छठे दलाई लामा त्सांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रख दिया, जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना भूभाग मानता रहा है.

अत्यधिक मुनाफ़ाखोरी के आरोपों के बावजूद केंद्र ने सौर मॉड्यूल घरेलू उत्पादकों से खरीद अनिवार्य की

हाल के वर्षों में घरेलू और आयातित सौर मॉड्यूल के बीच मूल्य अंतर काफी बढ़ गया है. वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 6% की तुलना में, घरेलू मॉड्यूल वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 50% अधिक महंगे हो गए,जबकि वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में लगभग दोगुने महंगे हो गए.

चीनी निवेश बढ़ाने पर आर्थिक सर्वेक्षण के सुझाव: संभावनाएं और चुनौतियां

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में चीन से आयात बढ़ाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने पर जोर दिया गया है. हालांकि, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है.

अंतरराष्ट्रीय विवादों पर मध्यस्थता और चीन का बढ़ता प्रभुत्व

पिछले दशक में चीन दुनिया के प्रमुख मसलों को सुलझाने के लिए आगे आया है. यह रणनीति चीन को अमेरिका के बरअक्स स्थापित कर रही है, और उसे अफ्रीका व एशिया के उन देशों का समर्थन भी दिला रही है जो अमेरिका और पश्चिम से सशंकित रहते हैं.

लद्दाख में पैंगोंग झील पर चीन के पुल बनाने की ख़बरें सामने आईं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए

चीन द्वारा लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाले पुल निर्माण की ख़बरों और बढ़ते आतंकी हमलों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भारत के दोहरे मोर्चों पर सुरक्षा परिदृश्य में नए घटनाक्रम ने एक बार फिर मोदी सरकार की उदासीनता को उजागर किया है.

अडानी समूह द्वारा सौर परियोजना से चीनी कंपनियों को जोड़ने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी समूह ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए चीन से करीब 30 इंजीनियरों को लाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है. ये इंजीनियर अडानी समूह को सौर उपकरणों की एक मजबूत और स्वदेशी वितरण व्यवस्था बनाने में मदद कर सकते हैं.

लद्दाख के डेपसांग मैदानों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है चीन: रिपोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े एक सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि चीनी सेना डेपसांग मैदानों में भारत के दावे वाली सीमा में तेज़ी से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बढ़ा रही है और इसने अन्य अतिक्रमण बिंदुओं पर अपनी सैन्य स्थिति मजबूत कर ली है.

कनाडा के लोकतंत्र के लिए चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा विदेशी ख़तरा: कनाडाई पैनल

कनाडा में सांसदों और सीनेटरों के समूह की रिपोर्ट कहती है कि भारत रूस की जगह लेते हुए वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विदेशी ख़तरे के रूप में उभरा है. उनका आरोप है कि भारत की दख़ल की कोशिशें कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों का मुकाबला करने से कहीं आगे जा रही हैं.

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो

गुरूवार (18 अप्रैल) को सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फ़लस्तीन का प्रस्ताव अमेरिका द्वारा अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल किए जाने के कारण ख़ारिज कर दिया गया.

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