ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष पर रखा गया है. उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे आते हैं. सूचकांक 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 स्कोर ‘अत्यधिक भ्रष्ट’ है और 100 ‘बहुत साफ’ है. साल 2023 में भारत का कुल स्कोर 39 था.
विवादास्पद स्पायवेयर पेगासस के दुरुपयोग के आरोपों के चलते भारत सहित दुनिया भर में चर्चित हुआ इज़रायली प्रौद्योगिकी फर्म एनएसओ ग्रुप की यूरोपीय संघ में बड़ी मौजूदगी सामने आई है. मीडिया में आई एक ख़बर के मुताबिक, यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 12 देशों में एनएसओ के कम से कम 22 अनुबंध हैं.
बीते कई दिनों के नाटकीय घटनाक्रम के बाद बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को कहा कि वह कंज़र्वेटिव पार्टी का नेता पद छोड़ रहे हैं. पार्टी का नया नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी न होने तक वे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के प्रभारी बने रहेंगे. पार्टी का सम्मेलन अक्टूबर में होना है और उस समय तक नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी.
इमैनुएल मैक्रों ने अपनी प्रतिद्वंद्वी धुर दक्षिणपंथी नेता मरिन ले पेन को मात दी. देश में 20 वर्षों में दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने वाले मैक्रों पहले नेता हैं. उन्होंने जीत पर लोगों का आभार जताते हुए कहा कि कई लोगों ने उन्हें सिर्फ़ ले पेन को सत्ता से बाहर रखने के लिए वोट किया.
रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के बुचा शहर में की गई नागरिकों की हत्याओं की तस्वीरें एवं वीडियो सामने आने के बाद अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने का अभियान शुरू किया था. रूस के ख़िलाफ़ वोटिंग में मौजूद नहीं रहने पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यदि भारत ने कोई पक्ष लिया है तो वह है शांति और हिंसा को तत्काल समाप्त करना है.
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दो दिवसीय दौरे पर थे. उन्होंने भारत को तेल, सैन्य साजो-सामान और अन्य वस्तुओं की ज़रूरतों को भी पूरा करने का वादा किया. इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनज़र उस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए ख़ामियाजा भुगतने की चेतावनी दी थी.
अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जिना रायमोंडो ने वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य मंत्री के साथ बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह टिप्पणी की. ऐसी रिपोर्ट है कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस से सस्ती दरों पर कच्चे तेल की ख़रीद के लिए मॉस्को की एक भुगतान प्रणाली अपनाने पर विचार कर रहा है.
यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के दबाव के बीच एशिया के दो प्रतिद्वंद्वी देश- चीन और भारत अपने तमाम मतभेदों के बावजूद रूस को लेकर समान रवैया अख़्तियार किए हुए हैं.
अफ़सोस की बात है कि भारत के पास ऐसी समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक प्रस्ताव देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जिस पर वह स्पष्ट रुख़ लेने को भी अनिच्छुक है.
यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना द्वारा घेराबंदी के चलते नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित निकासी मार्ग स्थापित करने के प्रयास विफल रहे हैं. ब्रिटेन की संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के संबोधन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक नए क़ानून की घोषणा की जिसके तहत किसी भी रूसी विमान के लिए ब्रिटेन में उड़ान भरने या उतरने को अपराध माना जाएगा.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने युद्ध के दौरान सुरक्षित निकासी की कोशिश कर रहे यूक्रेनी नागरिकों के लिए मानवीय गलियारों के विस्तार और रेड क्रॉस से अधिक सहयोग का आह्वान किया है. वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि सूमी शहर से सभी भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है और वे सभी बसों के ज़रिये पोलतावा शहर के लिए रवाना हो गए हैं.
रूस ने यूक्रेनी नागरिकों की निकासी के लिए राजधानी कीव, दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियुपोल, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव और सूमी में संघर्ष विराम के साथ मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की है. इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर कीव 'शत्रुतापूर्ण कार्रवाई' बंद कर दें तो मॉस्को के हमलों को रोका जा सकता है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई ढेरों रिपोर्ट्स में एक समान बात यह है कि भारत में नरेंद्र मोदी के शासन में मानवाधिकार समूहों पर दबाव बढ़ा है, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को धमकाया गया है और मुसलमानों के प्रति घृणा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इस तरह के अभियान की प्रेरणा जो भी हो, मानवाधिकारों के इन उल्लंघनों के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है.
विज्ञान एनालिटिक्स कंपनी 'एयरफिनिटी' की रिपोर्ट के मुताबिक़, इस वर्ष के अंत तक ख़राब होने वाले दस करोड़ कोविड-19 टीकों में से यूरोपीय संघ के पास 41 फीसदी और अमेरिका के पास 32 फीसदी टीके हैं. वैश्विक स्तर पर इस तरह के असमान टीका वितरण को लेकर गहरी नाराज़गी जताई जा रही है.
बुधवार को भारत ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से कहा था कि वह परस्पर विनिमय की नीति अपनाएगा और ‘ग्रीन पास’ रखने वाले यूरोपीय नागरिकों को अपने देश में अनिवार्य क्वारंटीन से छूट देगा बशर्ते उसकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता देने के अनुरोध को स्वीकार किया जाए.