झारखंड के दुमका शहर का मामला. पुलिस ने बताया कि शाहरुख़ हुसैन नाम का युवक पिछले कुछ समय से युवती को परेशान कर रहा था. बीते 23 अगस्त को उसने युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी. रविवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद विहिप और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुक़दमा चलाने की मांग की है.
राजस्थान के बाड़मेर शहर के सरकारी स्कूल का मामला है. पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. कुछ दिन पहले राज्य के जालोर ज़िले में कथित तौर पर शिक्षक की पिटाई से नौ वर्षीय एक दलित बच्चे की मौत का मामला सामने आया था.
पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी ज़िले के एक सीमावर्ती गांव का मामला. मृतक की पहचान मोहम्मद सलमान के रूप में हुई, जो उत्तरी बांग्लादेश के रंगपुर मंडल के पंचगढ़ ज़िले के निवासी थे. घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
तमिल फिल्म ‘जय भीम’ पर कथित तौर पर वन्नियार समुदाय को ग़लत तरीके से दिखाकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था. फिल्म साल 1995 में तमिलनाडु में हिरासत में यातना और एक ‘कोरवार’ आदिवासी समुदाय के व्यक्ति की मौत की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है.
छत्तीसगढ़ पुलिस ने ग्रामीणों की हत्या पर एफआईआर तब दर्ज की थी, जब उनके परिजनों ने याचिका दायर की, फिर उसने विसंगतियों से भरी जानकारियां दीं, याचिकाकर्ताओं को गवाही दर्ज होने से पहले हिरासत में लिया गया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर विश्वास करते हुए न्याय के लिए उस तक पहुंचे लोगों को दंडित करने का फैसला दिया.
रीवा शहर में आठ अगस्त को हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दो लोग एक सेवानिवृत जवान को पीटते और उनकी दुकान में तोड़फोड़ करते नज़र आ रहे हैं. पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान ऋतुराज चतुर्वेदी के रूप में की है, जो रीवा भाजयुमो के नगर अध्यक्ष हैं.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना. आरोप है कि बीते 30 जुलाई को महिला घास काटने के लिए खेत में गई थी, जहां सात लोगों ने बंदूक के बल पर उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और घटना का वीडियो बना लिया. इस वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया.
राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में प्रदर्शनकारी बीते 11 जुलाई को चिड़िया गांधी गांव में हुई कथित गोहत्या में शामिल सभी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जब बीते बुधवार को उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई. पुलिस ने कहा कि इस संबंध में 45 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
पश्चिम बंगाल में ईडी द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त की गई नकदी की तस्वीर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ जोड़कर एक पोस्टर बनाने के आरोपी की पहचान भाजपा कार्यकर्ता काजल भौमिक के रूप में हुई. एक अधिकारी ने कहा कि पोस्टर जब्त कर लिए हैं और उन्हें विश्लेषण के लिए भेज दिया है.
अक्सर गिरफ़्तारी हो या ज़मानत, पुलिस और अदालत सत्ता से सहमति रखने वालों के मामले में 'बेल नियम है, जेल अपवाद' का सिद्धांत का हवाला देते दिखते हैं पर मुसलमानों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या पत्रकारों का नाम आते ही इस नियम को उलट दिया जाता है.
बीते 17 जुलाई को केरल के कोल्लम ज़िले में एक निजी शिक्षण संस्थान में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान कथित तौर युवतियों और लड़कियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए अंत:वस्त्र हटाने को कहा गया था. इस संबंध में दर्ज की गई एफ़आईआर के बाद यह कार्रवाई की गई है.
झारखंड की राजधानी रांची के पास तुपुदाना इलाके में पुलिस सब-इंस्पेक्टर संध्या टोपनो वाहनों की जांच कर रही थीं, तभी तेज़ी से आ रहे मवेशियों से भरे वाहन से उन्हें टक्कर मार दी और चालक गाड़ी लेकर फ़रार हो गया. बीते 19 जुलाई को हरियाणा के नूंह में अवैध खनन की जांच में लगे एक पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह को भी ट्रक चालक ने कुचलकर मार डाला था.
बीते 17 जुलाई को केरल में कोल्लम ज़िले के अयूर स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान कथित तौर युवतियों और लड़कियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए अंत:वस्त्र हटाने को कहा गया था. केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर छात्राओं को ऐसा करने के लिए मजबूर करने वाली एजेंसी के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
किसी भी बात पर जेल भेज दिए जाने की आशंका में जीना एक तरह से जेल में जीना ही है. ऐसे हालात में कोर्ट या सरकार जेल डेबिट कार्ड की व्यवस्था लागू कर दें, ताकि ट्विटर पर जब भी अभियान चले कि फलां को गिरफ़्तार करो, जेल भेजो तब उस व्यक्ति के जेल डेबिट कार्ड से पुलिस उतनी सज़ा की अवधि डेबिट कर ले.
सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम संगठन जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि हिंसा के हालिया मामलों के आरोपियों की संपत्तियों में और तोड़फोड़ न की जाए.