केंद्र ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया, सहयोगी दलों के मंत्रियों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया

केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन करते हुए विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 कर दी है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के 5 केंद्रीय मंत्रियों को भी सदस्य बनाया है.

आंध्र प्रदेश: चंद्रबाबू नायडू के सीएम बनते ही चार तेलुगु समाचार चैनलों का प्रसारण बंद किया गया

आंध्र प्रदेश में कुछ केबल टीवी ऑपरेटरों ने शुक्रवार रात से कम से कम चार तेलुगु समाचार चैनलों- टीवी9, साक्षी टीवी, एनटीवी और 10टीवी- का प्रसारण बंद कर दिया. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी के सत्ता में वापस आने के बाद यह दूसरी बार है जब ये चार चैनल बंद हुए हैं.

कितनी ताक़तवर होगी एनडीए 3.0 सरकार

वीडियो: केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के सहयोगी दलों के साथ समीकरण और जम्मू कश्मीर में बढ़े आतंकी हमलों को लेकर द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.

टीडीपी-जदयू अपने घोषणापत्र के मुताबिक भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे का विरोध करें: जमात

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल तेलुगु देशम पार्टी के नेता और एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन. लोकेश नायडू ने कहा है कि परिसीमन और समान नागरिक संहिता जैसे विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय एकतरफा न लिए जाएं. साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी समुदाय का आरक्षण नहीं छीना जाएगा.

एनडीए के सहयोगी दल समर्थन के बदले क्या चाहते हैं?

2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए क्षेत्रीय दलों की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन इस बार है. ऐसे में भाजपा नहीं चाहेगी कि गठबंधन के प्रमुख घटक दलों, ख़ासकर तेदेपा और जदयू में से कोई नाराज़ हो.

एनडीए सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ शुरू, चंद्रबाबू नायडू ने शिक्षा और वित्त सहित नौ मंत्रालय मांगे

लोकसभा में बहुमत से बहुत दूर रही भाजपा के लिए तेलुगू देशम पार्टी का साथ महत्वपूर्ण है. एन. चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार बताए जा रहे हैं और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद के साथ वित्त, कृषि जैसे विभिन्न मंत्रालयों की भी मांग की है.

आंध्र प्रदेश: स्पीकर ने दलबदल विरोधी क़ानून के तहत आठ विधायकों को अयोग्य घोषित किया

आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तम्मीनेनी सीताराम ने सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के चार-चार विधायकों दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने का आदेश जारी किया. अयोग्यता आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से दो सप्ताह पहले की गई है.

कौशल विकास घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गिरफ़्तार

आंध्र प्रदेश सीआईडी ने शनिवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 550 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के संबंध में गिरफ़्तार किया है. यह केस मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान 2015 और 2019 के बीच उत्कृष्टता केंद्र और पांच तकनीकी कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करते समय धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है.

विशाखापत्तनम राज्य की नई राजधानी होगी: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के तीन राजधानियां बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए उसे अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने का आदेश दिया था. सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. नवंबर 2022 में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर 31 जनवरी, 2023 तक के लिए रोक लगा दी थी.

आंध्र प्रदेश: तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू के कार्यक्रम के बाद फिर भगदड़, तीन लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की जनसभा के बाद कथित तौर पर उपहार लेने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें तीन महिलाओं की मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए. बीते 28 दिसंबर को दक्षिणी आंध्र प्रदेश स्थित नेल्लोर में इसी तरह के एक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में आठ लोगों की मौत हो गई थी.

आंध्र प्रदेश: चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में मची भगदड़ में आठ लोगों की मौत, कई घायल

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार को नेल्लोर ज़िले के कंदुकुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, बड़ी संख्या में लोग सभास्थल पर पहुंच गए थे और उनमें आगे जाने की आपाधापी होने लगी. इससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई.

वर्ष 2020-21 में क्षेत्रीय दलों को मिले कुल चंदे का 91 प्रतिशत सिर्फ पांच दलों को गया: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक़, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय दलों को मिले कुल चंदे का 91.38 फीसदी यानी 113.791 करोड़ रुपये पांच दलों- जनता दल (यूनाइटेड), द्रविड़ मुनेत्र कषगम, आम आदमी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और तेलंगाना राष्ट्र समिति को मिला है.

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