इन 256 लोगों को अरुणाचल प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 2018 और इस साल की शुरुआत के बीच शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. सबसे अधिक 101 कर्मचारियों को सियांग ज़िले में बर्ख़ास्त किया गया है. इसके बाद चांगलांग ज़िले में 72 और अंजाव ज़िले में 26 कर्मचारियों को बर्ख़ास्त किया गया है.
इस साल 31 मार्च को पश्चिम बंगाल के एक 32 वर्षीय शोध छात्र अपने कमरे में मृत पाए गए थे. घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी. आईआईटी मद्रास के एक बयान में कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के निर्देश के आधार पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर आशीष सेन को निलंबित कर दिया गया है.
जर्मनी की फोटो प्रदर्शनी बिएननेल फर एक्चुएल फोटोग्राफी के 2024 के संस्करण के क्यूरेटर शाहिदुल आलम ने फिलिस्तीन के समर्थन में फेसबुक पर कुछ पोस्ट किए थे, जिन्हें यहूदी विरोधी मान लिया गया और आयोजन रद्द कर दिया गया. क्यूरेटर की ओर से एक बयान में कहा गया है कि यह नस्लवादी और भेदभावपूर्ण है. फासीवाद वर्तमान में लौट रहा है.
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले के एक गांव का मामला. ज़िले की डुमरियागंज सीट से सपा विधायक सैयदा ख़ातून ने बताया कि उन्हें बलवा गांव स्थित समया माता मंदिर प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था. उन्होंने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती हैं. कुछ तत्व लोगों के एक समूह को गुमराह कर रहे हैं.
पर्यावरण क्षरण और जलवायु आपदाओं को ग्लोबल कहने से यह राय बनती है कि वे सभी को समान रूप से प्रभावित करती हैं, पर सच्चाई ये है कि जलवायु आपदाओं का सार्वभौमिक चरित्र है कि वे उसके दोषी पक्ष को अक्सर कम तथा निर्दोष सामान्यजन को अधिक प्रभावित करती हैं.
मुंबई में जैन दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र की जयंती पर उनके स्मारक के उद्घाटन समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महात्मा गांधीजी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्त कराया था. वहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को उस रास्ते पर ले गए हैं, जिसे हम हमेशा देखना चाहते थे.
गुजरात के भावनगर में एक 45 वर्षीय दलित महिला पर चार लोगों ने कथित तौर पर हमला किया था, क्योंकि उन्होंने एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपियों के ख़िलाफ़ दर्ज कराए गए तीन साल पुराने केस को वापस लेने के लिए अपने बेटे को समझाने से इनकार कर दिया था. पुलिस ने चारों के ख़िलाफ़ हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.
किसानों यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और महासंघों के संयुक्त मंच ने 26 नवंबर से देशव्यापी तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. किसानों का कहना है कि उनके द्वारा तीन विवादास्पद कृषि क़ानूनों को रद्द कराए हुए तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन उस समय की उनकी कई मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं.
1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक में कहा गया है कि मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी विशेषाधिकार संचार को किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि यह संविधान के अनुच्छेद 74 (2) में भी कहा गया है, लेकिन केंद्र इसे साक्ष्य पुस्तिका का हिस्सा बनाकर क़ानूनी समर्थन देना चाहता है.
मामला जम्मू कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का है. आरोप है कि कश्मीरी छात्रों ने बीते 19 नवंबर को हुए क्रिकेट विश्वकप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे. पुलिस ने छात्रों के ख़िलाफ़ ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
बीते 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था. अब सरकार ने 92 राज्य-आधारित निर्माताओं को निर्देश दिया है, जो अपने माल के लिए ग़ैर-प्रमाणित संगठनों से हलाल प्रमाणीकरण प्राप्त कर रहे थे, ताकि वे यूपी के भीतर अपने उत्पादों को वापस ले सकें या उन्हें दोबारा पैक करें.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और इस साल 31 दिसंबर तक नए नाम के साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) की तस्वीरें मांगी हैं. इन तस्वीरों को एबी-एचडब्ल्यूसी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है. ‘आयुष्मान भारत मंदिर’ के साथ ‘आरोग्यम परमं धनम्’ नाम से टैगलाइन भी दी गई है.
गृह मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि सीएए के नियम 30 मार्च तक तैयार कर लिए जाएंगे. बंगाल का मतुआ समुदाय इस क़ानून की मांग करता रहा है. 2021 में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड टीकाकरण समाप्त होने के बाद सीएए लागू होने की घोषणा भी की थी.
'फिक्शन' श्रेणी में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार पाने वाला पॉल लिंच का उपन्यास 'प्रोफेट सॉन्ग' आयरलैंड में तानाशाही राज के बीच अपने परिवार की रक्षा के लिए एक महिला के संघर्ष के बारे में है.
घटना मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले की है. बीते 25 नवंबर को ज़िले के गोपालपुर गांव में सोन नदी के तट पर राजस्व अधिकारी प्रसन्न सिंह और तीन अन्य पटवारी निरीक्षण के लिए गए थे, जब उनकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस संबंध में ट्रैक्टर चालक और वाहन के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया है.