संदेशखाली: बंगाल पुलिस ने फ़रार टीएमसी नेता शेख़ शाहजहां को गिरफ़्तार किया

बंगाल के संदेशखाली इलाके में सैकड़ों महिलाओं और स्थानीय लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न, ज़मीन पर क़ब्ज़े और ज़बरदस्ती के गंभीर आरोपों के कुछ हफ्ते बाद बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख़ शाहजहां को गिरफ़्तार कर लिया है. शाहजहां 5 जनवरी से लापता थे. 

क्या सीता और अकबर का नाम साथ में आना अपराध है?

वीडियो: विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शेरों के एक जोड़े का नाम ‘अकबर’ और ‘सीता’ रखने पर आपत्ति जताई थी. कोर्ट के सवाल करने पर इन शेरों के त्रिपुरा से भेजे जाने की बात सामने आई, जिसके बाद त्रिपुरा सरकार ने मुख्य वन्यजीव वार्डन निलंबित कर दिया. इस बारे में चर्चा कर रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और प्रोफेसर अपूर्वानंद.

चुनावी बॉन्ड: कोर्ट के योजना रद्द करने से कुछ समय पहले सरकार ने 8 हज़ार करोड़ रुपये के बॉन्ड छापे

एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मिली जानकारी बताती है कि 29 दिसंबर, 2023 से इस साल 15 फरवरी तक सरकार ने एक करोड़ रुपये मूल्य के 8,350 बॉन्ड छापे थे.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एएम खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के लगभग 19 महीने बाद जस्टिस एएम खानविलकर को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. यह पद करीब दो साल पहले रिक्त हुआ था. सरकार ने लोकपाल में तीन न्यायिक सदस्यों सहित छह सदस्यों की नियुक्ति भी की है.

आंध्र प्रदेश: स्पीकर ने दलबदल विरोधी क़ानून के तहत आठ विधायकों को अयोग्य घोषित किया

आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तम्मीनेनी सीताराम ने सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के चार-चार विधायकों दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने का आदेश जारी किया. अयोग्यता आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से दो सप्ताह पहले की गई है.

सरकार ने स्थानीय समुदायों को वंचित करने के लिए पतंजलि जैसी कंपनियों के लिए दरवाज़े खोले: कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच रखने वाले लोगों के लिए एफईबीएस प्रावधान को हटा दिया है और स्थानीय समुदायों को उनके संसाधनों से होने वाले व्यावसायिक लाभों से वंचित करने के लिए पतंजलि जैसी कंपनियों के लिए द्वार खोल दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- न्यूज़क्लिक के संपादक की मेडिकल जांच के लिए बोर्ड गठित करे एम्स

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह भी कहा कि एम्स निदेशक द्वारा नियुक्त बोर्ड जेल रिकॉर्ड और याचिकाकर्ता प्रबीर पुरकायस्थ की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पर भी विचार करेगा.

मणिपुर: 200 बंदूकधारियों ने एसपी के घर पर हमला कर अपहरण किया, बाद में छुड़ाया गया

इंफाल पूर्वी ज़िले में यह घटना 27 फरवरी की शाम को हुई, जब एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कथित तौर पर मेईतेई संगठन अरमबाई तेंगगोल के कार्यकर्ताओं द्वारा उठा लिया गया था. राज्य में हालिया तनाव बढ़ने के बाद सेना को बुलाया गया है और असम राइफल्स की चार टुकड़ियों को इंफाल पूर्व में तैनात किया गया है.

छत्तीसगढ़: परिजनों का दावा- पुलिस की ‘फ़र्ज़ी’ मुठभेड़ में मारे गए तीन लोग नक्सली नहीं थे

मामला कांकेर ज़िले का है, जहां 25 फरवरी को पुलिस ने दावा किया था कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में कोयलीबेड़ा थानाक्षेत्र के भोमरा-हुरतराई गांवों के बीच एक पहाड़ी पर तीन 'नक्सली' मारे गए थे. कुछ स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर फ़र्ज़ी मुठभेड़ का आरोप लगाया है.

अवैध रूप से निर्मित संरचनाएं धार्मिक उपासना के लिए सही जगह नहीं हो सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

चेन्नई में सार्वजनिक भूमि पर अवैध तौर पर बनी एक मस्जिद को हटाने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कई आदेशों का हवाला दिया, जिनमें राज्यों और उच्च न्यायालयों से कहा गया था कि सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे के नाम पर किसी भी अनधिकृत निर्माण की अनुमति न दी जाए.

गुजरात में पिछले तीन वर्षों में 25,478 लोगों ने आत्महत्या की: राज्य सरकार

गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, आत्महत्या करने वालों में 495 छात्र थे. सबसे अधिक आत्महत्या के 3,280 मामले अहमदाबाद शहर में, इसके बाद सूरत शहर में 2,862 और राजकोट शहर में 1,287 मामले दर्ज किए गए. आत्महत्या के प्रमुख कारणों में मानसिक स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, गंभीर बीमारी आदि शामिल हैं.

गंगा और अन्य नदियों का पानी नहाने के लिए भी असुरक्षित: बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट

बिहार के 27 जिलों में गंगा, सोन, कोसी, बागमती आदि नदियों के 98 बिंदुओं पर नमूना जांच पर आधारित रिपोर्ट में पानी में मलीय कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की अत्यधिक उपस्थिति देखी गई, जो नहाने और सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह रिपोर्ट हाल ही में विधानसभा में पेश की गई है.

आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए मीसाबंदियों की पेंशन फिर शुरू करेंगे: छत्तीसगढ़ के सीएम

छत्तीसगढ़ में 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक पेंशन दी जाती थी. 2008 में भाजपा शासन के दौरान शुरू की गई योजना को 2019 की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था.